काठमाडौ १५ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त सचिवको पदावधि र कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने बताएकी छन् ।

संसदमा विधेयकमाथिको छलफलमा शर्माले भनिन्, ‘अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिरहँदा उनीहरुको अवधि कति हुने रु सचिवको अवधि तोकियो, अतिरिक्त सचिवको अवधि तोकिएन । त्यसैगरेर उनीहरुको कार्यक्षेत्र कहाँ हो रु प्रदेश मन्त्रालय हो, विभागहरु हो वा सँगसँगै सचिवसँग मन्त्रालयमा बस्ने हो रु’

उनले ती विषयहरुको पनि विधेयकमा स्पष्ट किटान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यसैगरी पूर्वमन्त्री शर्माले प्रदेश सचिव १० वर्षसम्म केन्द्रबाट पठाउने भन्ने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन १० वर्षपछि हुने भन्ने अर्थ लाग्ने भन्दै त्यसलाई पनि सच्याउन सुझाव दिइन् ।

‘हामीले विधेयकमा के लेख्यौं भने १० वर्षसम्म माथिबाटै जाने तल त्यो गर्न नपाउने भन्ने विधेयक प्रतिवेदनमा लेख्यौं । यसले संघीयताको मूल मर्म समात्न सकेन,’ शर्माले भनिन्, ‘मलाई के लाग्छ भने सचिव, सहसचिव स्तरमा त्यहाँसम्म आइपुग्न १० वर्ष लाग्दैन । त्यसकारण त्यो प्रदेशमा नआइपुगुन्जेल बढीमा १० वर्ष भनेर व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । तर १० वर्ष भनेर जुन सीमा तोकियो, यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन १० वर्षपछि हुनेभो भन्ने अर्थ लाग्ने भो । यसमा त्यो सच्याइयोस् भन्न चाहान्छु ।’

उनले कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई पनि पारदर्शी बनाउन सुझाव दिइन् । काम गर्ने कर्मचारीले पनि सय नम्बर र नगर्ने कर्मचारीले पनि सय नम्बर पाउने अहिलेको व्यवस्था रहेको भन्दै शर्माले भनिन्, ‘यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कामका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’

उनले वर्षौंसम्म अस्थायी र करार कर्मचारी राख्नु ठिक नहुने बताइन् । साथै अस्थायी र करार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा आबद्ध गराउनुपर्ने धारणा पनि शर्माले राखिन् ।

‘लामो समयसम्म, वर्षौं वर्षसम्म अस्थायी करार कर्मचारी राख्ने कुरा ठिक होइन, बेठिक हो,’ शर्माले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नीति धेरै पहिले पारित गरेको हो, तर अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारमा काम गर्ने अस्थायी करारका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिएको छैन ।’

शर्माले उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था र उनीहरुलाई आउटसोर्सिङ नभएर नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘आउट सोर्सिङबाट आउँदा नेपाल सरकारको तलब जाने तर सम्बन्धित व्यक्तिले सेवा सुविधा नपाउने अवस्था छ । यसको अन्त्य गरिनुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

पूर्वमन्त्री शर्माले कर्मचारी सरुवालाई अनुमानयोग्य र चत्रीय प्रणाली बनाइएकोमा स्वागत गरिन् । ‘यसको सुनिश्चितता गरियोस्,’ शर्माले भनिन् ।