काठमाडौ १२ असार । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो । अदालतको आदेशसँगै बुधबार राति नै बैंक जमानत बुझाएर नेपाल रिहा भएका छन् ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । थुनछेक बहसमा अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल, विशेष सरकारी वकिलकै भगवती गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ पुस २२ गते गरेको निर्णय २९ गते उल्टाएर पतञ्जलीको व्यापार योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने र माधव नेपालमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद बन्दी, खम्मबहादुर खाती, रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराईसहितले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरूले संविधान र अख्तियारकै ऐनअनुसार पनि अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । साथै, पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई तारेखमा राख्नसमेत उपयुक्त नहुनाले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनेगरिको आदेश माग गरेका थिए ।

यसअघि विशेष अदालत पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयान दिएका थिए । नेपालको बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमा नेपाल पहिलो व्यक्ति हुन् । अख्तियारबाट मुद्दा दायरपछि नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए । प्रधानमन्त्री रहेका बेला पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा उद्योग खोल्न दिइएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न अनुमति दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, बिगो बराबरकै जरिमाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । सो मुद्दामा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।