काठमाडौ २९ जेठ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्दै नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो ।

कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकका लागि अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणको विस्तृत सूची समावेश गरिएको छ । गलत र फर्जी मेडिकल परीक्षणको समस्या हटाउन स्वास्थ्य परीक्षणलाई कडाइ गरिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

‘गलत रिपोर्ट, फर्जी मेडिकल जाँच तथा अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण धेरै नेपाली श्रमिक समस्यामा परेको गुनासा आइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई कडाइ गरिएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुनिश्चित गर्छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान बलियो संयन्त्र बनाएको छ ।’

वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार गठित विशेषज्ञ समितिको जेठ २३ को बैठकले गरेको निर्णयमा आधारित भएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको हो । कार्यविधिअनुसार सूचीकृत २ सय १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशालाको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै नयाँ इजाजतपत्र दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै नयाँ मापदण्डको स्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाउन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई समयसीमा तोकेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले प्रमुख गन्तव्य देश मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई र युरोपियन देशहरूको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सूचीलाई समेत फराकिलो बनाएको छ । मन्त्रालयले सूची तयार पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको छ ।

३० सदस्यीय विशेषज्ञ उच्चस्तरीय कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य समस्यालाई ८ समूहमा वर्गीकृत गरी समाधानको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा शारीरिक समस्या मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर, चोटपटक, तातोसम्बन्धी रोगहरू०, रासायनिक जोखिम र श्वासप्रश्वास समस्या हानिकारक रसायन सम्पर्कबाट हुने रक्त क्यान्सर, श्वासप्रश्वास रोगहरू०, मानसिक स्वास्थ्य कार्य तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव०, स्त्रीरोग, प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्या यौन दुर्व्यवहार, गर्भावस्थामा हेरचाहको कमी, महिनावारी समस्या०, संक्रामक रोगहरू टीबी, कोभिड–१९, यौन संक्रमण०, नसर्ने रोगहरू हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन०, न्युरोलोजिकल पार्किन्सन, अल्जाइमर, माइग्रेन, मांसपेसी कमजोर हुने रोग०, कार्डियोसँग सम्बन्धित रोग र उच्चरक्तचाप तथा मधुमेहसँग सम्बन्धित रोग समेटिएका छन् ।

यसैलाई आधार बनाएर श्रमिकले गर्नैपर्ने परीक्षणको सूचीमा रक्त परीक्षण ९सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट०, क्षयरोग परीक्षण ९छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पटम एएफबी०, मिर्गौलाको कार्य परीक्षण ९सिरम युरिया, क्रिएटिनिन०, हेपाटाइटिस ‘बी’, मलेरिया, सुगर, टाइफाइड समावेश गरिएको छ ।

मलेसिया गएका श्रमिकका लागि भने गाँजा, अफिम, मेटामफेटामिन, कोकिनजस्ता लागूपदार्थको परीक्षण पनि अनिवार्य गरिएको छ । अन्य देशका लागि चिकित्सकको सिफारिसअनुसार थप परीक्षण पनि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले कामदारको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग ९श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेसी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता अवस्था० को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण गर्ने प्रत्येक मेडिकल सेन्टरमा आवश्यक उपकरण, योग्य जनशक्ति, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली र आवश्यक कागजात व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदलले तत्काल सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्य गर्न डिजिटाइजेसनमा लैजान, स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप गर्नुका साथै ल्याबहरूलाई सुधार गर्न र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न पनि श्रम मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये हरेक वर्ष करिब एक हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । पछिल्लो १४ वर्षसम्म १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेख छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयाघातबाट १९, प्राकृतिक कारणबाट १९।५ र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७, सडक दुर्घटनामा १२।७, आत्महत्याबाट ११ र बाँकी ३०।८ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको थियो । तर धेरैजसो प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिएका हुन्छन् । गन्तव्य देशले कार्यस्थल र सवारी दुर्घटनाको मात्रै जिम्मेवारी लिँदै आएका छन् । जसले गर्दा धेरैजसो श्रमिक क्षतिपूर्ति र बिमाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई ‘डेथट्र्याप’ बाट जोगाउन स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘श्रमिकहरू काम गर्न गएका हुन् । कुनै लडाइँमा गएका होइनन् । उनीहरूलाई ‘डेथट्र्याप’ बाट जोगाउनपर्छ । तर मृत्युदर हेर्दा चिन्ताजनक छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर हामी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।’