काठमाडौ २५ जेठ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीका लागि ट्यांकरको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अब चाडै अन्त्य हुने बताएका छन् ।

आइतबार खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगले आयोजना गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवका अनुसार, मेलम्ची खानेपानी अब काठमाडौंवासीका लागि बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याई समस्या समाधान हुनेछ ।

‘अब पानीका लागि ट्यांकरको भरमा बस्नुपर्ने दिन सकिएको छ । असार महिनामा पनि मेलम्चीको पानी बन्द हुने छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘नियमित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक सबै विकल्प र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।’

मन्त्री यादवले खानेपानी पहुँच सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको पनि बताए । साथै, उनले आगामी दिनमा काठमाडौँ मात्र नभई अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि सुरक्षित र पर्याप्त पानी आपूर्ति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं उपत्यकामा वर्खाको समयमा पनि मेलम्चीको पानी बन्द नगरी दैनिक पानी वितरण गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको र अब उक्त काम करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिलाए ।

‘वर्खाको समयमा बाढीले मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढ्ने भएकाले मुहानको ढोका मात्रै बन्द हुन्छ, तर पानी बन्द हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हामीले त्यहीँ मेलम्चीको सुरुङ मार्फत पानी ल्याएर काठमाडौँमा बितरण गर्ने योजना बनाएर काम गरेका छौँ । यो वर्ष बर्षात्को समयमा पनि पानी काठमाडौँ आउँछ ।’

यसैगरी मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ जारी गरिसकेको र आयोगले खानेपानी महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८१ पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब उपभोक्ता समितिहरूले सेवा प्रवाहसँगै महसुल निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावहरू खुला र पारदर्शी आधारमा तयार गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बताए ।

‘सेवा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारका लागि महसुल यथार्थपरक, सन्तुलित र दिगो हुनु आवश्यक छ । यसले कानुनी स्पष्टता, दायित्व र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । उपभोक्ताको हितको रक्षा र सेवा गुणस्तरको सुनिश्चितता हाम्रो मूल लक्ष हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्ता खालका संवेदनशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम उपत्यकामा मात्र सीमित नरही, अब देशभरका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने समेत मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगलाई निर्देशन सहित आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकार भएकाले यस अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हामी सबैको सहकार्य, सहभागिता र उत्तरदायित्व आवश्यक हुने बताइन् ।

‘खानेपानी उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा हामीले नेपाली नागरिकलाई सहजरुपमा खानेपानी प्रदानका लागि एक जुट हुनु पर्छ । मन्त्रालयले गर्ने एवं खेल्नु पर्ने भुमिकामा सधै अग्रसर रहने छ,’ उनले भनिन् ।