काठमाडौ २५ जेठ । विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको पालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाले २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायिक सुधारको मागसहित आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँडका विषय, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुधार, औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार र संघीयताको सुदृढीकरणलगायतका विषय समेटिएको छ ।

घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, सबै पालिकाले न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न कार्य विधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा संशोधन गर्न र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानून संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।