काठमाडौ २३ जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालले पतन्जली कम्पनीका लागि काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्रीसमेत गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको आरोप छ।

नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। यससँगै एकीकृत समाजवादीका सांसद माधव नेपालको पद निलम्बन पनि भएको छ।

उनीहरूद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा परेको छ।

उनीमाथि मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले विभिन्न आधारहरू केलाएको छ। तीमध्ये मुख्य(मुख्य आधारहरूलाई हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौंस

१। माधव नेपालको प्रत्यक्ष निर्देशनमै डम्बर श्रेष्ठले ल्याएका थिए सट्टापट्ट प्रस्ताव

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन माधवकुमार नेपालको मौखिक निर्देशनमा नै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको उल्लेख छ।

जसलाई आयोगले प्रमाणको रूपमा अनुसूचीमा समावेश गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र सचिव छविराज पन्तले २०६६ चैत १ गते पेस गरेको टिप्पणीमा तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले टिप्पणी उठाएका थिए। जहाँ ‘निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतको लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रुपमा निर्देशन दिएको हुँदा सोअनुसार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न स्वीकृत’ उल्लेख छ।

‘उक्त तथ्यबाट कम्पनीको सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको प्रत्यक्ष निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट निर्णय गरी गराइ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गराउने गरी प्रस्ताव पेस गरे गराएकोमा विवाद गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ चैत १ गते पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो।

उक्त प्रस्तावको ‘निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’मा पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नासिकास्थान गाउँ विकास समिति साँगाा, महेन्द्रज्योति गाविस र चलालगणेशस्थान गाविसमा दर्ता भएका जग्गाहरू बिक्री गरी सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा अन्य उपयुक्त स्थानमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने भनी उल्लेख भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

तर कम्पनीले कहिले जग्गा खरिद गरेको हो, कुन प्रयोजनको लागी खरिद गरेको हो, उक्त कम्पनीले जग्गाको हदबन्दी छुट पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था लगायतको पर्याप्त कागजात तथा कानूनसम्मत देखिने विवरण पेस भने गरेको नदेखिएको अख्तियारको भनाइ छ।

‘उक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बैठक शाखा, सिहदरवारमा पठाइएको प्रस्तावको मस्यौदा गर्नेमा हुपेन्द्रमणी केसी र पेश गर्नेमा छविराज पन्तले दस्तखत गरेको देखिन्छ,’ आरोप पत्रमा भनिएको छ।

२। प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावको रूपमा आएको थियो जग्गा सट्टा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन० नियमावली २०६४ को अनुसूची ९१० को विषय संख्या ४२ अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ठाडो प्रस्तावको रुपमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा मिति २०६६ चैत १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरे गराएको देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर सिहं, डम्बर श्रेष्ठ, मीनेन्द्र रिजाल, महेन्द्रप्रसाद यादवसमेत थिए। ती मन्त्रीहरूले उक्त निर्णय सोही मितिमा भएरनभएको जानकारी नभएको बयान दिएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुने हुँदा मन्त्रीले निर्णय गर्न रोक्न सक्ने अवस्था हुन्न भन्नेसमेत व्यहोरा खुलाइ अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान(कागज गरेको देखिन्छ,’ आरोप पत्रमा भनिएको छ।

३। सरकारीकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति दिइयो बेच्न

पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णय गर्दा बेचबिखन गर्न नपाउने भनी सर्त राखिएको थियो। तत्कालीन कानुनमा पनि जुन प्रयोजनका लागि हदभन्दा बढी जग्गा जमिन राखिएको हो सोही प्रयोजनअनुसार नभएमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था थियो।

तर उक्त सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बिक्रीका लागि अनुमति दिएको अख्तियारले बताएको छ।

‘२०६६ माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद, विधेयक समितिले निर्णय गर्दा बेचबिखन गर्न नपाउने भनी सर्त राखी भएको निर्णयविपरीत कम्पनीलाई हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने गरी निर्णय भएको देखिन्छ,’ अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

४। कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सम्पत्ति बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छैन, तर सरकारले गर्न पाउने निर्णय गरिदियो

पतञ्जली योगपीठको प्रबन्ध पत्रमा उक्त कम्पनी मुनाफारहित उल्लेख छ। उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सम्पत्ति बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था नै छैन। तर सरकारले उक्त कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढीको उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको अख्तियारले बताएको छ।

‘उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सम्पत्ति बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ। साथै, सोही विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको निर्णयको अधीन रहने गरी कार्य गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिए तापनि उक्त मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६ चैत २४ गते मात्र पुगेको देखिएको, साथै उक्त निर्णय भए पश्चात कम्पनीले के कति परिमाणमा जग्गा के कुन स्थानमा खरिद गरेको हो, बिक्रीपश्चात प्राप्त रकमले के कुन स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने होरु लगायतको खरिद बिक्रीसहित गुरूयोजना लगायतको आवश्यक विवरण सहितको कागजात मिति २०६६ चैत ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदा प्रस्ताव सहित पेस भएको देखिँदैन,’ अख्तियारले कैफियत खुलाउँदै लेखेको छ।

५। निर्णय गराउन राजनीतिक दबाब

पतञ्जली योगपीठका समग्र कारवाही खरिद(बिक्री मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजनीतिक दबाब दिएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूको बयानहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ।

माधव नेपालले छिटो टिप्पणी उठाउन दबाब दिएकैले ‘आफ्नो स्वतन्त्र राय र प्रतिक्रिया नदिइ पेस भए बमोजिम उचित निर्णयार्थ पेस गरेको’ भनी दिएको बयान अख्तियारले समाविष्ट गरेको छ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवबाट समेत यस प्रकरणमा तारन्तार दबाव आइरहने र यसमा सकारात्मक रूपमा काम नगरेमा विभागीय कारवाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भन्नाले माधव कुमार नेपाल, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे हुन्,’ तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले दिएको बयानमा उल्लेख छ।