काठमाडौ २३ जेठ । काभ्रेमा पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएका माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको नजिर सम्झाएका छन् ।

गिरिबन्धु टि–स्टेट सम्बन्धी २४ माघ २०८० को आदेशलाई स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो आदेशमा स्पष्ट रुपमा कुनै पनि कम्पनी वा संघ– संस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । बिक्री, वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको नाममा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन भनिएको छ ।’

र, आफूले पहिलो पटक २०६६ सालमा त्यही सर्तसहित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव अघि बढाएको सिंहको जिकिर छ ।

‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने नियम थियो, तर त्यसमा कुनै सर्त तोकिएको थिएन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बरु मैले त त्यसमा सर्त तोकेको थिएँ, जुन प्रयोजनमा गरिएको हो, त्योभन्दा अन्य काम गर्न नपाइने, बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनेर झन् कडाइ गरेको थिएँ ।’

पछि सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेटको मुद्दामा समेत सोही अनुसारको व्याख्या गरेको उनले बताए ।

यो निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति संयोजक समेत रहेका सिंहले भने, ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा दिई हदबन्दी छुट दिएको होइन, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा खरिद गरी हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिले निम्न शर्त थप गरी हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो ।’

उनले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भइसकेपछि गिरिबन्धु टिस्टेट लगायत कैयौंलाई विना सर्त हदबन्दी छुट दिएको देखिएको बताए । उनले भने, ‘तर, मैले त सर्त राखेर झन् कडाइ गरेको थिएँ, त्यसैले मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, म यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नेछु ।’

अदालती प्रक्रियाबाट यो विषय निरुपण हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘बाँकी पर्दा पछाडिका खेलहरू समयक्रममा उजागर हुँदै जानेछन् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा समेत विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक सिंहले ‘पूर्वयोजना बमोजिम बदनियत राखेर कम्पनीले साविकमा गैरकानूनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गराएको’ दाबी गरेको थियो ।