काठमाडौ १७ जेठ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हैटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका लाखौं आप्रवासीको कानूनी हैसियत तत्कालका लागि रद्द गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ ।

यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको ‘प्यारोल’ कार्यक्रम अर्थात् ९अध्यागमन हिरासतबाट रिहाइ० अन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका पाँच लाख ३२ हजार आप्रवासीलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ ।

प्यारोल कार्यक्रमले ‘मानव अधिकारको गम्भीर समस्या भएका’ चार देशबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अमेरिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो । आप्रवासनमा राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा अडान छ ।

गैरकानूनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वाचा नै उहाँको मुख्य चुनावी प्रचार थियो । आप्रवासीको दर्जा खारेज गर्न प्रशासनलाई रोक लगाउने गरी तल्लो अदालतले आदेश गरेको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेकोमा सर्वोच्चले तल्लो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।