काठमाडौँ ३० साउन । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले आइतबार दिउँसो करिब ४ घण्टा लगाएर पौडेलसँग बयान लिएको हो । अब बयान लिने हाइ प्रोफाइलहरु पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको रहेको सिआइवी सो्रतले जनाएको छ ।

पौडेल चीनका लागि नेपालका लािग पूर्वराजदूतसमेत भइसकेका व्यक्तित्व हुन् । ०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव थिए । उनी ०७३ कात्तिक १३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो पटक सीआईबीले असार १२ मा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अघि बढाएको अनुसन्धान संगठित अपराध र मुलुकी ऐनको किर्ते महलअन्तर्गत भइरहेको छ । भदौ १२ भित्र यो मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा छ । त्यसअगावै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसक्नुपर्ने दबाबमा सीआईबी छ ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका विभिन्न मितिमा भूमिप्रशासन र मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्, भूमाफिया, राणा परिवार र राजनीतिक सेटिङबाट हडपिएको थियो । त्यसमध्ये बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल मुछिएका थिए । त्यही प्रकरणमा आइतबार पौडेलसँग सीआईबीले बयान लिएको हो ।

करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा उनको पनि संलग्नता देखिएसँगै उनीसँग बयान लिइएको हो । यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उनीसँग सीआईबीले जग्गा हनिामिना र उनको संलग्नताबारे इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो । त्यसको १२ दिन पछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए ।

मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदरमात्र गरेको जिकीर उनले गरेका थिए । आइतबारको बयानमा पनि उनले त्यही जिकीर दोहोर्‍याएका हुन् । पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको र मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि काम गरेको बताएका छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ गते ललिता निवास क्याम्पभित्रै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो । असोज १४ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

पौडेलले बयानमा आफू मुख्य सचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भइसकेको र त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने उल्लेख दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएका विषय गलत भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय नै त्यसको जिम्मेवार हुने पनि उनले जिकिर गरेका छन् । यो निर्णय हुदा भूमिसुधार सचिव अधिकारी थिए । मन्त्रीका रुपमा चन्द्रदेव जोशी थिए । जोशी र अधिकारीसहित ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका ६ जना पूर्वसचिव र ४ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध सीआईबीले पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ । यही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले गत साता मात्रै आदेश दिइसकेको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव पौडेल जोडिएको प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गामा टिकिन्छा गुठीको स्वामित्व हुने र त्यसमा मोही कायम गराउने प्रस्ताव ०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई रायका लागि साउन १७ मा सामाजिक समितिमा पठाएकोमा २ महिनापछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट अनुमोदन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको पत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको हैसियतले पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव अधिकारीमार्फत गुठी संस्थानलाई पठाएका थिए । त्यस्तै भूमिसुधारबाट सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न सचिवले पठाएको टिप्पणीसहितको प्रस्ताव पौडेलले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेका थिए । त्यही निर्णयमा सही गरेका कारण पौडेलमाथि पनि छानविन भएको हो ।