काठमाडौं, २५ फागुन ।  तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गते सुरु गरिएको १० वर्षे जनयुद्धले प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने’ रणनीतिक लक्ष्य लिएको उक्त जनयुद्धले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । मूलतः जनयुद्धको जगमा उठेको १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्रलाई परास्त गरी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका एजेन्डाहरू जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संस्थागत गरेको छ । जनयुद्धले स्थापित गरेका केही मुद्दाहरू पूरा भए पनि सारभूत परिवर्तनका धेरै कार्यभारहरू अझै अधुरो रहेका छन् । यो विषयलाई सरकारले सत्यनिरुपण मेलामिलाप आयोगबाट तत्काल टुंगाउनुपर्छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन माओवादी र सरकारबीचको लडाईको औपचारिक अन्त्य भएको थियो ।

दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता सात दल र माओवादीबीच भयो । यतिवेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका ’प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि शान्ति सम्झौता नै भंग हुने त्रास पनि बढ्दो देखिन्छ । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताविरुद्ध नै मुद्दा दर्ता भई फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको दिनमै सुनुवाई तोकिएपछि अब के हुन सक्छ भन्ने चासो बढ्न थालेको छ । माओवादी धारका नेताहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले गर्न लागेको सुनुवाईले नेताहरु झस्कीएका छन् । एकअर्कामा सत्तोसराप गर्ने उनीहरु अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि अब मिलेर के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा केन्द्रित बनेका छन् । उनीहरुले प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा प्रचण्डविरुद्धमात्र नभई सबैका लागि भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि फेरि मुलुकमा हिंसाले प्रसय पाउने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । सर्वोच्चले न्याय प्रक्रियालाई लामो समयसम्म लम्ब्याइराख्न नसकिने भन्दै दिएको आदेशमाथि समेत प्रश्न भने गर्न थालिएको छ । सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दाहरु वर्षाैंदेखि विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्न नसक्ने अदालतले संक्रमणकालीन न्यायमाथि प्रवेश गर्दै माओवादीविरुद्ध षडयन्त्र रच्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै संक्रमणकालीन न्यायलाई आयोग बनाएर टुंगोमा पु–याउने भनिएका कारण पनि अदालतले दिएको आदेशमाथि प्रश्न गर्न थालिएको हो ।

राजनीतिक वृत्तमा समेत अदालतको आदेशको विरोध भएको छ । सरकार समर्थित दलहरुले विरोध गरेपनि कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले नै मुद्दा दायर गरेपछि प्रचण्ड लगायत माओवादी शक्तिहरु आशंकित भने बन्न पुगेका छन् । तर, यसको हल खोज्ने बाटो कसरी निस्किएला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि पूर्व माओवादी घटकहरुमा सन्त्रास छाएको छ । करिब तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनयुद्धकालमा हत्या गरिएका पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने बोलेका थिए । त्यहि अभिब्यक्तिलाई लिएर फौजदारी अभियोगमा प्रचण्डविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार आदेश दिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिए पनि त्यसले यथोचित प्रतिफल दिन सकेन । यही कारणले पछिल्लो समय सर्वोच्चले द्धन्दकालीन मुद्दाका पीडितहरुलाई लामो समयसम्म अन्यायपूर्ण तवरले राख्न नसकिने बताउँदै त्यसलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने समेत बताएको छ । संक्रमणकालीन न्याय विपरीत सर्वोच्चले फौजदारी दर्ताको मुद्दा दर्ता गर्न दिने निर्णयसँगै माओवादी घटक सशंकित बनेको हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा चार वर्षमा टुंगयाउने भनिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा १६ वर्ष पुग्दा पनि ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन् । राजतन्त्र विरुद्ध सुरु गरिएको जनयुद्धले देशमा गणतन्त्र आयो तर अहिलेको प्रचण्ड सरकारले शाहवंशीय राजतन्त्रका सुत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती र जनयुद्ध दिवस दुवैमा सँगसँगै बिदा दिएर थप विरोधाभाषपूर्ण काम गर्न पुगेको चर्चा छ । जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदाले देशी तथा विदेशी साम्राज्यवादी भनिने शक्तिहरुलाई चिढाउने काम भयो त्यही कारणले अहिलेको अवस्था आएको मान्न सकिन्छ । वर्तमान व्यवस्थाकै उपज जनयुद्ध भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्न जोड दिनुपर्ने बेला सबैले स्वामित्व ग्रहण नगरेको विषयलाई राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गर्दै बिदा दिइनुले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु थप असन्तुष्ट बनेका हुनसक्छन् । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले केवल माओवादी भित्र तरङ्ग मात्रै पैदा गरेको छैन, यसले पूर्वमाओवादी धारका नेताहरुलाई चुनौति पनि थपिदिएको छ । केहि तह र तप्काका मानिसहरु माओवादीहरुलाई हत्यारा ठान्छ । जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डलाई १७ हजार मान्छे मार्ने मुख्य दोषी मान्छ । माओवादीले लडेको जनयुद्धमा कुनै सुन्दरता देख्दैन । क्रान्ति देख्दैन, अपराधै अपराध मात्र देख्छ । २०५१ सालको मध्यावधि चुनाव बहिस्कार गर्दै ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको घोषणा गरेको हो माओवादीले । आखिर, त्यसबेला हिंसाको सुरुवात माओवादीले गरेको हो कि राज्यले ? नेपाली समाजमा अहिलेसम्म यो बहसको उचित छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

हतियार उठाउने कुरालाई नै आधार बनाउने हो भने नेपालमा कोही पनि अछुतो छैेनन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र स–साना दलले पनि बेलाबेलामा हतियार उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि हतियार उठाएको हो । रहरले उठायो कि बाध्यताले उठायो ? त्यो बहस त्यहाँ पनि हुन सक्छ । २०२८ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्रका नामबाट, पछि माले एमाले भनियो, उनीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा हतियार उठाएकै हो । त्यो पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध बाध्यात्मक रुपमा हतियार उठाएको हो कि सचेतरुपले अब हिंसात्मक प्रतिरोध नगरिकन हुँदैन भनेर सैद्धान्तिक रुपले उठाएको हो ? यो बहस छँदैछ । हिजो राज्यसत्तामा बसेर माओवादी जनयुद्धलाई त दबाएरै सिध्याउनुपर्छ भनेर लागेका विचार, प्रवृत्ति र मान्छेहरु अहिले पनि माओवादीलाई कुरुप गर्ने कोसिस गरी नै राख्या छन् ।

विश्व इतिहासलाई उत्खनन गर्दा होस् वा नेपालकै इतिहासलाई परिवर्तन ठूला–ठूला त्याग, समर्पण तथा बलिदानीपूर्ण संघर्षका गाथाहरूले नै रंगिएको छ । माओवादी जनयुद्ध झन् सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ढाँचामा आधारित भएकाले क्षतिको तीव्रता बढी हुनु स्वाभाविक थियो । जनयुद्ध सुरु गरेकै १४ औँ दिनमा गोरखाका नाबालक दिलबहादुर रम्तेललगायत साढे १० वर्षको अवधिमा १७ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताका होनहार छोराछोरीले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुप¥यो । हजारौँ व्यक्तिहरू युद्धरत दुवै पक्षबाट बेपत्ता छन् । यतिवेला प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका सामु अवसर र सम्भावनाका साथसाथै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । हिजो जनयुद्ध हाँक्ने मुख्य नेतृत्व सम्मिलित पार्टीले नै सत्ता सम्हालिरहेको हुँदा अधुरा कार्यभार पूरा गर्ने सुनौलो अवसर हो यो । जनयुद्धले स्थापित गरेका मुद्दाहरूलाई अपनत्व ग्रहण गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । अन्यथा, अधुरा मुद्दाको जगबाटै फेरि केहि शक्तिहरुले चलखेल गर्न खोज्दै छन । यसबारे प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चनाखो बन्न आवश्यक छ ।