काठमाडौं, ८ जेठ । देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ४५ पालिकाको मतपरिणाम अनुसार विगतको भन्दा यो पटक पालिका प्रमुखमा विजयी महिलाको संख्यो बढेको देखिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रमुखमा निर्वाचित महिलाको संख्या १४ थियो तर अहिलेसम्मको नतिजामा यो संख्या २२ पुगेको छ । यता, प्रमुखमा विजयी महिलाको संख्या केही बढ्दै गर्दा उपप्रमुखमा भने करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको छ ।

मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार मीना लामा विजयी भईन् । प्रमुखमा महिला उम्मेदवारले जित्दै गर्दा उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार काँग्रेसका राजेश बानियाँ विजयी भए । ७५३ मध्ये ६४५ पालिकाको निर्वाचन आयोगको मतपरिणाम अनुसार पालिका प्रमुखमा विजयी महिलाको संख्या २२ छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा यो संख्या १४ थियो । यस्तै, खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा यसअघि तेस्रो रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी अरुणादेवी राई यो पटक निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शंखरबहादुर राईलाई दोब्बर मतले पराजित गर्दै पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भईन् । भरतपुर महानगर प्रमुखमै पनि माओवादी केन्द्रका महिला उम्मेदवार रेनु दाहालले अग्रता लिएकी छिन् । यसअघि उपप्रमुखमा महिलालाई अघि सारिएको थियो तर यो पटक प्रमुख पदकै प्रतिस्पर्धामा महिला उम्मेदवार मैदानमा उत्रिए ।

यसअघि कुल पालिकामध्ये प्रमुखमा महिलाको संख्या १ दशमलव ८६ प्रतिशत थियो । पालिका प्रमुखमा महिलाको संख्या २२ पुग्दै गर्दा यो अहिलेसम्म २ दशमलव ९२ प्रतिशत पुगेको छ । ७ सय ५३ पालिकाकै नतिजा आउदा यो सख्या थोरै बढ्ने देखिन्छ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा रीनाकुमारी साह, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा दीपा बोहोरा र पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकाट गाउँपालिकामा लक्ष्मीदेवी पाण्डे गरी तीन महिला यस पटक पनि नेतृत्वमा दोहोरिए । रौतहटमा साह यसअघि माओवादीबाट जितेपनि या पटक एमालेबाट निर्वाचन जितेकी छिन् । बोहोराले माओवादी र पाण्डेले काँग्रेसबाट निर्वाचन जितेकी छिन् । एमालेका ९, काँग्रेसका ७ र माओवादीबाट ३ महिलाले पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा पुगेका छन् । हालसम्म, ९ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकामा महिलाले नेतृत्व पाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार यसअघि ६ सय ८२ महिला उपप्रमुखमा चुनिएका थिए । तर, यो पटक ६४५ पालिकाको मतगणना भइसक्दा ४७० जना मात्र महिला उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो चुनावमा उपप्रमुख महिलाको संख्या ९० दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो भने यो पटक यो संख्या करिब ३० प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । पुरै पालिकाको विवरण आउदासम्म यो अझै बढ्ने देखिन्छ । संविधानले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार उठाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सत्तासीन दलहरू मिलेर उम्मेदवारी दिएकाले अधिकांश पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार नै उठाएका थिए । महिला उम्मेदवार नै कम भएपछि विजयी महिला उपप्रमुखको संख्यामा पनि स्वभाविक रुपले कम भएको हो ।

समग्रमा, महिला उम्मेदवारको संख्या कम भएपनि यस पटक अघिल्लो निर्वाचनभन्दा प्रमुखमा महिलाको संख्या केही बढेको हो । भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धामा आएका केही महिला भने प्रमुखमा पुनः दोहोरिएका पनि छन् । तथापि, संविधानले सुनिश्चित गरेको नेतृत्वमा महिलाको अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको पूर्णतया व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल एवम् सरोकारवाला सबै नै आगामी दिनमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।