काठमाडौँ, ८ साउन ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन निष्पक्ष ढङ्गले गर्न दबाब स्वरूप अनशन बस्दै आएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बूढानीलकण्ठमा रहेको आफ्नै निवासमा शुक्रवार बसेको पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवाले धाँधलीरहित ढङ्गले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न दबाब दिँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिँदै आएका नेता तथा कार्यकर्ताको माग आज दिनभरमा सुनुवाइ गरी भोलि शनिवार बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्न छानबिन समितिलाई सचेत गराउनुभएको हो ।

निष्पक्ष ढङ्गले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनबारे माग राख्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका नेता तथा कार्यकर्ताको माग आज दिनभर सुनुवाइ गरी भोलि बिहान फेरि बस्ने पदाधिकारी बैैठकमा पेस गर्न सभापति देउवाले छानबिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘सभापतिजीले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर पार्टी कार्यालयमा अनशन बस्दै आउनुभएकाहरूको मागको सुनुवाइ आजै गरी भोलि बस्ने बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक भोलि साउन नौ गते बिहान ९ बजे सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमै बस्नेछ । बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पार्टी केन्द्रित कार्य समितिले मात्रै टुङ्गो लगाउने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले साउन १० गते आइतवार आफ्नो समितिको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारीसमेत गराउनुभएको थियो । कांग्रेसले भोलि बिहान बोलाउने पदाधिकारी बैठकमा आसन्न १४ औँ महाधिवेशनका लागि साउन १२ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन सार्ने गरी मिति तय गर्ने पनि जनाएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत नआएकाले त्यो सम्बन्धी मिति तय गर्ने विषयमा पनि भोलि बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्न सकिने भएकाले त्यसको मिति सार्न पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।