ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा


एबीसी / संवाददाता

मान्म, १२ माघ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताउनुभयो ।

वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । “वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।”

गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताउनुभयो । “चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।”

नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उहाँले उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गनुभयोे । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । “कैयौँ घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ । ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ ।” माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा आदेश दिने विश्वास

कर्णाली– यसअघि कालीकोट जाने क्रममा आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औँल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै

सरकारको सय दिनको कामप्रति राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको असन्तुष्टि

सम्बन्धित

सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै

सरकारको सय दिनको कामप्रति राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको असन्तुष्टि

सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनीः निर्वाचनको मिति सार्ने दुष्प्रयास नगरियोस्

जसले गरेनन् एमाले महाधिवेशनमा मतदान

सल्लाघारीबाट फेरि उठ्ने सन्देशदेखि भृकुटीमण्डपको रुवाबासीसम्म

एमाले महाधिवेशनः ओली–पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हाबी बनेको पोखरेल पक्षको ठहर (६४४ उमेद्वारको पूर्णसुचीसहित)

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com