काठमाडौं २१ मंसिर । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन सचिवालय बैठक असफल भएपछि विवाद स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवेश गर्दैछ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहमतिबीच आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित हुने/नहुने अनिश्चित छ । शनिबारको बैठकमा ओलीले पार्टीमा देखिएको विवाद सचिवालय बैठकबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । तर सचिवालय बैठकमा सहमति हुन नसकेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। शनिबारको सचिवालय बैठकले दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लगेर छलफल गर्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर यसमा नेता गौतमसहित प्रचण्ड- नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको थियो ।

पार्टीको विवाद आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी र बिहीबार सुरु हुने केन्द्रिय कमिटीबाट किनारा लगाउने प्रचण्ड-नेपाल समूहको तयारी छ । ओली अब बैठकबाट होइन, सहमतिबाट मात्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले शनिबारको बैठकमा पनि स्थायी कमिटी बैठक तत्काल नबोलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर सचिवालयका बहुमत सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने अडान लिएपछि आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय भएको हो ।

शनिबार सचिवालय बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । उनीहरूबीच तीन हप्तादेखि छलफल हुन सकेको थिएन । तर लामो संवादहीनता तोड्दै दुई अध्यक्षबीच एक्लाएक्लै छलफल भएपछि विवाद केही मत्थर हुने विश्वास गरिएको थियो । तर शनिबारको सचिवालय बैठकमा कुनै सहमति भएन । शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पद्धतिलाई तिरस्कार गर्न खोजिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद नछोड्ने बताउनुभएको छ । महाधिवेशन नहुँदासम्म हरेक निर्णय सहमतिमै गर्नुपर्ने नियम विपरीत पार्टी एकताको स्प्रिट तोड्न लागेको भन्दै उहाँले आफूलाई महाधिवेशनअघि अध्यक्षबाट र चुनावअघि प्रधानमन्त्रीबाट कसैले हटाउन नसक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ । गत मङ्गलबारको बैठकमा पनि दुई अध्यक्षबीच चर्काचर्की परेको थियो ।

मङ्गलबारको बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको थियो । मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कात्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।

एक–अर्काप्रति निकै संगीन आरोपसहित दुई अध्यक्षले प्रस्ताव अगाडि सारेपछि दुवै प्रस्ताव कसरी टुंगाउने भन्नेमा दुवै समूहमा आ–आफ्ना बुझाई छन् । औपचारिकरुपमै आएकाले दुवै प्रस्तावमाथि अब मंसिर १६ को सचिवालय छलफल सुरु भएको छ ।

‘विधि पद्धतिको नाममा अहिले बहुमत–अल्पमत महाधिवेशन नभएसम्म म मान्दिनँ । विधिबाट पार्टीलाई चलाउने हो भने महाधिवेशनमा पुर्‍याउँ । बहुमत र अल्पमत गर्ने हो भने २०७५ जेठ २ गतेमा फर्किउँ,’ शनिवारको बैठकमा अध्यक्षओली आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्दै सचिवालयबाटै खारेजको माग गर्नुभएको छ ।
मूलत : भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली गम्भीर नभएको आरोपसँगै नेकपामा पछिल्लो विवाद जन्मेको हो । विवाद बढ्दै जाँदा बैठक बोलाउने विषयमा समेत मतभेद भएपछि कार्तिक २२ मा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्धय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकको माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।

पाँच सदस्यको पत्रको प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २५ मा जवाफ लेख्नुभएको थियो। आफुलाई सम्बोधन र अन्य सदस्यलाई बोधार्थ दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्रको अध्यक्ष प्रचण्डले २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा जवाफी पत्र बुझाएका बुझाउनु भएको थियो । त्यसै दिन नै अध्यक्ष प्रचण्डलेले १९ पेजको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्को सचिवालय बैठक मंसिर ३ का लागि तय भएको थियो ।

मंसिर ३ को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रको जवाफ लेख्न दस दिनको समय मागेपछि मंसिर १३ सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसैअनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३८ पेजको जवाफी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यसरी पत्रचारबाट सुरु भएको विवाद राजनीतिक प्रस्तावसम्म पुगेको छ ।