काठमाडौं, १० माघ । सरकारले निर्णय गरेको २१ वर्षपछि सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संघिय संसद भवन परिसरको निर्माण कार्य जारी छ । असोज १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको भवन असोज १६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भई काम शुरु भएको हो ।

गत असोज १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सिंहदरबार परिसरस्थित संघीय संसद भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । विक्रम संवत् २०५५ साल असार ८ गते तत्कालिन मन्त्री परिषदद्धारा सिंहदरबार भित्रको पुतली बगैचामा संसद भवन बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

तर, २१ वर्षपछि मात्रै संसद भवन बनाउने कामले गति लिएको हो । भवन निर्माणको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लिएको छ । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण शुरु गर्न लागिएको संसद भवन सिंहदरबार पुतली बगैँचाको १७३ रोपनी ८ आना जग्गामा बन्न लागेको हो । करिब ६ अर्ब ९२ करोडको लागतमा बन्दै गरेको संसद भवन अत्याधुनिक बन्दै छ ।

संसद भवनमा प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, प्रतिक्षालय, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्राहलय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन, सुरक्षाकर्मी भवन, चमेना गृह, प्रेस/छपाई भवन र ७०० वटा सवारी साधन पार्किङको सुविधा हुनेछ । असोज १६ गते टुन्डी सेक जेभिसँग कबोल अंक ५ अर्ब ३ करोड मा सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

आफ्नो भवनको अभावमा हाल वानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद चलिरहेको छ । वार्षिक १५ करोड भाडा तिरेर बैठक चलाइएको छ । २०६५ सालदेखि हालसम्म सबा अर्ब भन्दा बढी रकम भाडामै गइसकेको छ । मर्मत सम्भार र पानी, बिजुली लगायतका अन्य विविध शिर्षकमा पनि उत्तिकै खर्च हुने गरेको छ । हालसम्म वानेश्वरमा सरकारी रकम दुई अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । बैठक बानेश्वरमा हुन्छ । समिति र संसदीय दलका कार्यालय सिंहदरबार भित्रका विभिन्न काठघर सञ्चालित छन् । भवन अभावमा समितीका कार्यालय स्थापना गर्न र बैठक सञ्चालन गर्न संसद सचिवालयलाई हम्मेहम्मे पर्ने परिरहेको छ ।

अब, संसद भवन परिसरलाई भवन क्षेत्र, खुल्ला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र बनाइनेछ । सबै भवनहरु वस्तुकला तथा डिजाइन स्थानिय वास्तुकला झल्किने खालको बनाईंदै छ । यहाँका संरचना भुकम्प, आगलागीजस्ता आपतकालीन अवस्थाबाट बचाउन सकिनेगरी बन्दैछन् । निर्माण कार्यको साढे ३ महिनामा निर्माण कम्पनीले करिब ५० करोड पेश्कि बुझिसकेको छ ।

विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिने घोषणा गरेको सरकारले कयौँ आयोजनाहरुमा ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । २१ वर्षपछि बल्ल निर्माण शुरु भएको भवन बनाउन समय लाग्नसक्ने आशंकाहरु पनि सरकारको निरिहता र ठेकेदारहरुको अटेरीका कारण स्वभाविक रुपमा गर्न सकिन्छ । तर भवन निर्माण विभाग भने कामको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र निर्धारित समयमै सक्ने गरी काम गराईने बताउँछ ।

निर्णय गर्ने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले एउटा भवन शिलान्यास गर्न २१ वर्ष लगायो । निर्माण सम्पन्न गर्न कति समय लगाउला हेर्न बाँकी नै छ, समयसिमा भित्रै सकिनेछ भन्ने आशा गरौँ । केही दिन केहि महिना काम गरेर देखाउने, आधाउधी पैसा लिने र आयोजना अलपत्र पार्ने नेपालका निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरुको पुरानै बानी हो । यसमा सरकार सजग र सचेत बन्नुपर्छ । संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको भाषण गरेर कहिल्यै नथाक्ने सरकार, सांसद र नेताहरुको आजसम्म एउटा संसद भवनसम्म नहुनु लज्जाको विषय हो । छिटोभन्दा छिटो संसद भवन बन्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायले तिव्रताको साथ काम गर्नुपर्छ ।