पूर्वको मोतीका रुपमा परिचित तमोर जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा आज भएको समझदारीपत्रमा बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पावर चाइनाका उपाध्यक्ष पानबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने सहमति भएको छ । समझदारी भएलगत्तै एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा डिपिआर तयार पार्नेछन् । सर्वेक्षण अनुमतिका लागि कम्तीमा छ महिना लाग्नेछ । त्यस आधारमा दुई वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण डिपिआरको काम सम्पन्न गरिनेछ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार आज भएको समझदारीले आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको जलाशयुक्त आयोजना हो । दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गर्नुभएको नेपालको दुई दिवसिय राजकीय भ्रमणका क्रममा सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआइडीसीएल० र चीनको पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो ।

नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी छनोट गरिएको थियो । “अघिल्लो समझदारी लगानीसम्बन्धी दुई कम्पनीबीच भएको थियो, आजको समझदारी आयोजना अगाडि बढाउने गरी भएको छ,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो “आयोजना निर्माणका लागि एक कदम अगाडि बढेको छ ।”

नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी नयाँ ढाँचामा भएको समझदारीलाई बोर्डले आत्मसात् गरेको छ । हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन् । नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ तर सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि भएको प्रयास भने यो नै पहिलोपटक हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ ।

तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ । ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करीब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था छ । तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।