काठमाडौं, १८ पुष   । भारतमा पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पारित ग¥यो । यो विधेयकले सिंगो भारत मात्रै तरंगित भएन छिमेकी राष्ट्रहरुमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने विषयमा विश्लेषकहरुले अनेक अड्कलबाजी गर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रले नेपाल र भारतमा धर्मनिरपेक्षता र राजनीतिक अवस्थाका विषयमा प्राज्ञहरुबीच गहन छलफल गरेको छ ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिको भारत, धर्मको नाममा विभाजित भएपछि भारतका हिन्दुहरु धेरै संख्यामा पाकिस्तान प्रवेश गरेको भारतीय ईतिहास छ । त्यही क्रममा भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले पाकिस्तानमा रहेका हिन्दु र शिखका लागि भारतको ढोका सधैं खुल्ला रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । गान्धीको यही चाहानालाई पुरा गर्ने होडमा अहिले बहुमतको सरकारसहितको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दुराष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी छ । पछिल्लो समय, धार्मिक उत्पीडनमा परेकालाई शरण दिने भन्दै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट अवैध आप्रबासीका रुपमा प्रवेश गरेका गैरमुस्लिमहरुलाई मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयक भारतको सदनले पारित गरिसकेको छ ।

तर, यो विधेयकप्रति भारतको राजधानी नया“ दिल्लीसहित विभिन्न प्रान्तहरुमा विरोध प्रदर्शन भईरहेको छ । यसैगरी, अर्को विधेयक नेशनल पपुलेशन रजिस्टर ‘एनपीआर’ अनुसार गैरकानुनी रुपमा बसिरहेकाहरुलाई भारतबाट डिपोर्ट गर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा भारत सरकार छ । भारतले सन् १९७६ मा नै धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा स्वीकार गरेको हो । तर, यो अवधारणा भारतका लागि असफल बनिरहेको भारतीय विज्ञहरुको विश्लेषण छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रले गरेको कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्षताका कारण भारतमा अहिलेसम्मका २ पुस्ताहरु नै भ्रममा परिरहहेको प्राज्ञहरुको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी सन् १९५५ मा नेशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) को प्रावधान भारतको आसाममा मात्रै लागू भएको थियो । अहिले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको पहलमा यो प्रावधान पूरै भारतमा लागू गराउने तयारी भईरहेको भारतीय मिडीयामा चर्चा चलिरहेको छ । यदि एनआरसी लागू भएको खण्डमा भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि प्रभाव पर्न सक्छ । सरकारी रजिस्ट्रेसनबिना भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई अवैध आप्राबासीका रुपमा भारतले डिपोर्ट गर्न सक्नेछ । यसबाट लाखौं नेपालीहरु प्रभावित बन्न सक्ने चुनौती एकातिर छ भने नेपाल मुस्लिमहरुको सहजिलो हब बन्न सक्ने अर्को चुनौती छ । २०७२ को संविधानअनुसार नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भईसकेको अवस्थामा धर्मसँग सम्बन्धित यस्ता समस्याहरुबाट नेपाल सधैं अछुतो नै रहन्छ भन्न सकिदैन । यद्यपी बहुजातिय, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक देश नेपालको धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउन नहुने बताउदै संविधानतः प्राप्त भएको धर्मनिरपेक्षताको साख जोगाउने विषयमा गम्भीर बन्न प्राज्ञहरु सुझाउ“छन् ।

नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षतालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने प्राज्ञहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपालमा क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुको संख्या बढेको बताउदै विज्ञहरुले धर्म जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने धारण राख्छन् ।

आ–आफ्नो राष्ट्रिय मामिलामा संविधानतः आफैं निर्णय गर्ने अधिकार हरेक सार्वभौम राष्ट्रलाई हुन्छ । तर, रोटी, बेटीको सम्बन्ध रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतले गरेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकको निर्णयले भावी दिनमा नेपाल र नेपालीलाई समेत प्रभाव नपार्ला भन्न सकिदैन । भारतको यो निर्णयबाट नेपालमा गैरकानूनी रुपमा अवैध आप्रवासी प्रवेश हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसर्थ, यी विविध विषयमा नेपाल गम्भीर बन्नै पर्छ ।