काठमाडौ, ७ पुस ।  सरकार कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहयोगी नबन्ने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बताएका छन् ।सत्तारुढ नेकपाभित्र भित्र एमसीसी बारे बहस चलिरहेका बेला आर्थिक विकासका लागि दाता राष्ट्रले दिने सहयोगमा विवाद आवस्यक नभएको उपप्रधानमन्त्री पोखरले भनाई छ ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर लिने अडानमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउदै विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भएकोले स्विकार्न सकिने उनले बताएका हुन् । नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ । काम पनि शुरु भइसकेको छ ।

मात्रै यतिखेर संसदबाट पारित गराउने सन्दर्भमा रहेकोले पारित हुने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बताए। सरकारले संसदबाट पारित गराउन चाहेको एमसीसीबारे नेकपा भित्र विवाद कायमै छ । स्थायी कमिटीले अमेरिकी सरकारस“ग एमसीसी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग नभएको स्पष्ट पार्न भनेको छ । तर सरकार इन्डोप्यासेफिकको रणनीति एमसीसी नभएको भन्दै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ । विकास निर्माणका लागि दाता राष्ट्रले गर्ने सहयोग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले लिने उनको उपप्रधानमन्त्री पोखरलले प्रष्ट्याएका छन् एमसीसी विषय नयां होइन, सन २०१७ मा तत्कालीन सरकारले सहमति गरेको विषय भएकोले यसबारेमा धेरै नकारात्मक बन्नुपर्ने आवस्यक छैन ।

राष्ट्रिय हितका लागि हो, र सैन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने हो भने, सरकारले स्विकार्नु गलत हुन सक्दैन । मुलतः इण्डोप्यासिफिक होउस या बिआरआइका रणनीतिमा नेपालले लाभ के हुन्छ र नेपाल सबै शक्तिराष्ट्र राष्ट्रहरुको प्रभावबाट अलग रहन सक्नुपर्ने विज्ञहरुले पनि सुझाएका छन् । छिमेकी मुलुक होउन या मित्र राष्ट्र होउन् नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि दिइने सहायतालाई गलत टिप्पणी भन्दा मुलुकको हितका लागि भएमा स्विकार्नु गलत नहुने उनीहरुको सुझाव छ । त्यसैगरि अर्काे फरक प्रसंगमा मंसिर २९ गतेदेखि पुष ६ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ ।

एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले विभिन्न विचार, सुझाव र टिकाटिप्पणीहरु गरेका छन् । ति सुझाव र टिप्पणीलाई समेट्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पास भएको हो । बैठकमा सरकारको कामको समिक्षा , पार्टीको आगामी कार्यभार, सरकार र पार्टीबीच समन्वय आदिको विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी भएको थियो । खासगरी सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप जनजिविकाको सवालमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसो त, नागरिक तहबाट सरकारको काम प्रति असन्तुष्टि आइरहेको छ । सरकारले तिव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने जनअपेक्षालाई सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन ।

तर सरकार भने पुराना सरकार जस्तो केवल सरकार परिवर्तन मात्रै भएको नभई प्रणाली नै परिवर्तन भएकोले नीतिगत र कानुनी कुरामा सरकार बढी फोकस हुनुपरेकोले जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको बताइरहेको छ । एबीटी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउट लुकमा विशेष अन्र्तवार्ता दिदैँ उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले नीति निर्माण, ऐन, कानुन र प्रणालीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन परेकोले जनअपेक्षा अनुरुपको परिवर्तन देखा पर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि स्थायी कमिटी बैठक बसेर विधान संशोधन बारे छलफल हुने र केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्ने स्पष्ट पारे ।सरकार र पार्टी बीच समन्वय नभएको आरोप सरकारलाई लागिरहदा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेताहरुको चासो कुनै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुतिर भन्दा पनि नीतिगत रुपमा घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरेको कुरा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए । नेकपाले पुष २३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक पछि पार्टी र सरकारको कामकाज गतिशिल हुने अपेक्षा नेता, कार्यकर्ताले गरेका छन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलसंग गरिएको विशेष सम्वाद आज राति ९ बजे एबीसी टेलिभिजनको आउट लुकमा हेर्न सकिनेछ ।