काठमाडौं, ४ पुस । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ छाङरुको गागा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) स्थापनाका लागि नौ महिनापछि टुंगो लागेको छ ।

मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीओपी स्थापनाका लागि जिल्लास्तरबाट सिफारिस भई प्रस्तावित गरेको जमिन दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

गत चैत महिनाको पहिलो हप्ता जिल्लास्तरबाट जमिन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय र व्यासका स्थानीय बासिन्दासँगको छलफलपछि छाङरुको गागाक्षेत्रमा १५ रोपनी सरकारी जमिन सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने निस्कर्ष निकालिएको थियो ।

नौ महिनासम्म वन मन्त्रालयको सहमति चाहिने भन्दै जमिन व्यवस्थापनको फाइल गृह मन्त्रालयमै अडकाइएको थियो । प्रस्तावित ‘जमिन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ बहाना देखाउदै पोस्ट स्थापनाको फाइल त्यतिकै थन्क्याइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दार्चुलाको छाङरु क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले ‘दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राखिने’ निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यसबाट ‘सीमाक्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने’ उहाँको भनाइ छ । व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि गत साउनमै दार्चुलाको खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मलाई १ करोड बजेट निकासा प्राप्त भएको गुल्मपति डम्बरवहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘हालै नेपाल सरकारबाट जमिन व्यवस्थापनबारे निर्णय भएको छ, अब पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो ।

जमिनको टुंगो लगाउन र सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मंसिर २० गते गृह मन्त्रालयलाई निर्णयार्थ पत्राचार गर्नुभएको थियो । गृह सचिव प्रेमकुमार राइले मंसिर २२ गते जमिन र बजेट व्यवस्थापनको विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री रामबहादुर थापाले मंसिर २२ गते नै मन्त्रिपरिषदमा यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

सुरक्षा पोस्टका लागि जग्गा दर्ताको स्वीकृतिका साथै बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सशस्त्र प्रहरीका ५० नम्बर गुल्मपति डम्बरबहादुर विष्टले बताउनुभयो । मंसिर २३ गते नै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गृह सचिवलाई पत्राचार गरी निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन मुख्यसचिवले गृह सचिवलाई पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

लामो समयसम्म सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको विषयले गति नलिएपछि केही हप्ताअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरी लिखित पत्राचार गर्नुभएको थियो । सरकारले व्यासमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमिन दर्ताको स्वीकृतिसँगै सुरक्षा पोष्टको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ‘११ करोडसम्मको बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गरेको छ ।

सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि १५ रोपनी सरकारी जमिन सशस्त्र प्रहरीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयसँगै बजेटको निर्णय पनि गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टरले १४ करोड ६ लाख १४ हजार १ सय ७० रुपैयाँ सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि बजेट मागेको थियो । गृह सचिव प्रेमकुमार राइले भने ११ करोड बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ११ करोडसम्मको बजेट व्यवस्था गर्ने’ निर्णय गरेको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट थपघट हुने सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति डीएसपी डम्बरबहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘हामीलाई १ करोड बजेट त प्राप्त भइसकेको छ, निर्माण कार्य अगाडि बढेपछि आवश्यकताअनुसार बजेट प्राप्त भइहाल्छ’, गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो ।

ठेक्का प्रक्रियामार्फत सुरक्षा पोष्टको भौतिक संरचना निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘यसका लागि प्राविधिक तयारी थाल्छौँ र माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिन्छौ’, डीएसपी विष्टले भन्नुभयो । सशस्त्रको सुरक्षा पोस्टअन्तर्गत एक सयजनाको जनशक्तिका लागि आवाशीय भवन बनाउने प्रस्ताव छ ।

ब्यारेक भवन, खाद्यान्न भण्डार, घेरपर्खाल, सुरक्षा निगरानी पोष्ट, प्रवेशद्वार र प्रतिक्षालयको संरचना बनाइने छ । यसैगरी, जमिन संरक्षण, जेनरेटर खरिद, सौर्य प्रणाली जडानको कार्य पनि गरिने छ ।