पोखरा ,  ८ मंसिर ।  सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा छिमेकी भारतसँगको सिमाना विवाद कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका साथै सुस्तालगायत नेपालको भूमि रक्षाका लागि सरकारले दृढता र इमान्दारीसाथ पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’समेत पठाइसकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

हामीलाई अर्काको एक इन्च जमीन नचाहिएको र हाम्रा पुर्खाले जोगाएको जमीनमाथि अतिक्रमण स्वीकार्य नरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “विसं १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सम्झौताका नक्शा, तथ्य, प्रमाणका आधारका साथै ती भूमिहरुमा नेपालले गरेको जनगणना र कर कार्यालय लगायतका प्रमाणको आधारमा दृढताका साथ वार्ता गरिनेछ ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार पोखरामा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिमा भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेकोे भन्ने अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षी दलको नेता भएर त्यस्तो बोल्नुभएको विषयमा मलाई विश्वास छैन तर यदि बोल्नुभएको छ भने राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु लज्जाजनक हो, म खेद प्रकट गर्दछु ।”

उहाँले ६० वर्षभन्दा पुरानो सिमाना विवादका विषयमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओेलीले नै दृढतापूर्वक आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारी भारत पुग्दा सन् १९५० को सन्धिमाथि पुनः विचार हुनुपर्छ भनेर बोल्ने पार्टीका नेताको विषयमा आरोप लगाउनु गलत भएको जनाउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले भौगोलिक अखण्डताका साथै सार्वभौम स्वाधीनताको रक्षा, न्यायपूर्ण समानता र सम्मान खोजेर लामो सङ्घर्ष गरेकाले यस्ता विषयमा उहाँको भाषा नलर्बराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संवैधानिक परिषद्का सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याउन लागिएका सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले सर्वसम्मत हुन नसकेका कारण २१ महिनादेखि संवैधानिक पद खाली रहेकाले संविधानकै आधारमा विधेयक आउने बताउनुभयो ।

विसं २०६९ मा संवैधानिक परिषद्का लागि अध्यादेश आएको स्मरण गराउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “यो कुनै बदला लिने दृष्टिकोणले होइन । प्रतिपक्षले ‘हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने’ नीति लिएका छ । आपूmले ल्याउँदा प्रजातान्त्रिक हुने अर्काले ल्याउँदा निरङ्कुश हुने हो र ?”

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका विषयमा संसदीय समितिमा लगभग छलफल सम्पन्न भइसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिता क्षेत्र फरक रहेकाले तिनलाई छुट्याउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उपनिर्वाचनका अवधिमा पोखरा आउँदा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले कास्कीका जनता आफ्ना सार्वभौमिक अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै आफू चुनाव प्रचारप्रसारका लागि नआएको स्पष्ट पार्नुभयो ।