काठमाडौं, — गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी ८९८ पृष्ठ लामो गोप्य प्रतिवेदनमा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको बयान समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्नो बयान दिएका छन्।

देउवाको बयान : “मेरो घरमा पैसा भेटिएको भिडियो एआई जेनेरेटेड हुनुपर्छ”

तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगलाई दिएको बयानमा आफ्नो बुढानिलकण्ठस्थित निजी निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र कुटपिटबारे खुलाएका छन्।

देउवाले भनेका छन्, “भदौ २३ गते म आफ्नै घरमा थिएँ। त्यस बेलुका बालुवाटारमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थिएँ, तर कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी भएको थिइनँ।”

भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रदर्शनकारीहरू घरमा भेला भएर नाराबाजी गर्न थालेको र सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा हातपात भएको उनले बताए। “केही जेन-जी युवाहरूले मलाई बचाए। हामी राति १० बजे मात्र सुरक्षित स्थान पुगेका थियौं,” देउवाको भनाइ छ।

घरमा ठूलो परिमाणमा पैसा भेटिएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियोबारे देउवाले स्पष्ट भनेका छन्, “सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरण एआई जेनेरेटेड हुनुपर्छ। सो सम्बन्धमा कुनै रिपोर्ट प्रहरी कार्यालयमा गरेको थिइनँ। यो नितान्त षड्यन्त्र हो, तर कसले गर्‍यो थाहा भएन।”

देउवाले प्रहरीले वडाअध्यक्षको रोहबरमा मुचुल्का लगाए पनि तोडफोड र लुटपाटमा कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले राजनीतिक हस्तक्षेप वा पक्षपात नभएको जिकिर गर्दै प्रहरीले आँकलन गर्न नसकेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरामा सहमत नभएको बताएका छन्।

देउवाले थप भनेका छन्, “लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनको अधिकार हो। तर गैर–राजनीतिक संस्थामा राजनीतिकीकरण हुनु हुँदैन। तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। युवाको भावना समेटेर नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ।”

प्रचण्डको बयान : “मेरो छोरीको घरमा पैसा भेटिएको प्रचार निराधार हो”

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आयोगलाई दिएको बयानमा आफ्नो पार्टीले जेन-जी आन्दोलनको भावनालाई समर्थन गरेको तर हिंसात्मक गतिविधिमा कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

“मेरो काठमाडौंमा घर छैन। छोरी गंगा दाहालको भाडाको घरमा पैसा भेटिएको भन्ने प्रचार पूर्ण निराधार हो,” प्रचण्डको भनाइ छ।

उनले भदौ २३ गते युवाहरूको आक्रोश देखिएको र २४ गतेको घटनामा आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठको सम्भावना रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित कोही व्यक्ति कानुन विपरित क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कारबाही भोग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बालेनको बयान : “तत्कालीन सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप गर्‍यो”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा जेन-जी आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट गरेका छन्।

“२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ। २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो, तर आन्दोलनमा थिइनँ,” बालेनको बयान छ।

उनले राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा आफूले आन्दोलन शान्त पार्न भूमिका खेलेको बताएका छन्। बालेनले तत्कालीन सरकार र सरकारमा सहभागी दलले सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठोकुवा गरेका छन्।

“तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो। सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ,” बालेनको कडा भनाइ छ।

ओलीको बयान : “तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुँदैन”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई दिएको बयानमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष आदेश नदिने र त्यसको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएको जिकिर गरेका छन्।

“प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ। तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन,” ओलीको भनाइ छ।

ओलीले भदौ २३ गते नै संसद् भवन जलाउने प्रयास भएको र युवाहरूलाई अगाडि लगाएर सुनियोजित रूपमा उत्तेजना सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले आन्दोलनको दौरान भएका तत्कालका घटनाको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई सोझै नदिइने गरेको पनि बताएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनको अवस्था

प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ भने जेन-जी समूहले तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ।

यो प्रतिवेदनले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, क्षति र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको बयानले घटनाको पृष्ठभूमि र जिम्मेवारीबारे फरक-फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक घटना रोक्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ।