काठमाडौं, २७ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संघीय संसदमा छलफल सुरु भएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर प्रस्ताव वाहेक २०७५/२०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गरेपछि विहिबारदेखि त्यस माथिको छलफल सुरु भएको हो । कर प्रस्ताव वाहेक २०७५/२०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले कृषिको आधुनिकीकरण, चुरे संरक्षण लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य बलराम प्रसाद बास्कोटाले आर्थिक रुपले श्वेतपत्र जारी गर्ने बेलामा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको भए पनि यो प्रस्तुत गर्दै गर्दा अलिेकती लरबरिएको र खुटा टेक्न नसकेको हो कि भन्ने अनुभुति दिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्टिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर उकास्ने भनिएको भएपनि त्यसको आधार प्रस्तुत नभएको, व्यवसायिक कृषिमा जोड दिईएको भएपनि कृषिमा आकर्षणको केन्द्रको व्याख्या र प्राथमिकता नदिएको भन्दै थप स्पष्ट पार्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कृषि किन विकर्षणको केन्द्र भएको छ भन्ने विषयको जरो सम्म पुग्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नदीको डायभर्सन गर्ने विषय अति उत्तम रहेको भन्दै प्रसंम्सा गर्नुभयो ।

जीवन बुढाले नेपालको हिमाल र पहाडी भुभाग संघीयताको बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै भुगोललाई आधार बनाएर बजेट विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यही स्वरुपमा बजेट ल्याएमो आधा नेपालको बजेट हुने र आधार नेपाल र नेपालीका लागि मात्रै संघियता हुने भन्दै पुरै नेपालले महसुस गर्ने गरि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी रापप्रित पासवानले भने जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विकास भुगोललाई नभई जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रमेश प्रसाद यादवले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चुरे संरक्षणको विषय नआएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा संगै वातावरण संरक्षणका लागि चुरेको संरक्षण हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । चुरेको संरक्षण नभए तराईको अन्न भण्डार सखाब भएर मरुभुमिमा परिणत हुने भन्दै चुरे संरक्षणलाई छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।