गंगालाल अस्पतालसँग ७५ करोड क्षतिपूर्ति दावीको मुद्दामा उच्च र जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो

चितवन । आर्थिक रूपमा विपन्न पीडितले ठूलो क्षतिपूर्ति दावी गर्दै मुद्दा दायर गर्दा सुरुमै भारी अदालती शुल्क बुझाउन नसकेकै कारण फिराद दर्ता नै नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।

सर्लाही, गोडैता नगरपालिका–१०, मनर्हवाका रामप्रवेश साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एउटै घटनाबाट उत्पन्न फौजदारी र देवानी प्रकृतिका मुद्दा एकसाथ दायर हुँदा देवानीअन्तर्गत माग गरिएको क्षतिपूर्ति बराबरको सम्पूर्ण अदालती शुल्क सुरुमै तिर्न अनिवार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो।

पाँच वर्षीया छोरीको मृत्यु, ७५ करोड क्षतिपूर्ति दावी

रामप्रवेश साहकी पाँच वर्षीया छोरी आकृति कुमारी साहलाई २०७६ साल वैशाख १३ गते मुटुरोग उपचारका लागि शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा ‘ओ’ पोजेटिभ रक्त समूह भएकी बालिकालाई गलत समूहको रगत चढाइएपछि २०७६ वैशाख २३ गते मृत्यु भएको आरोप उनका बाबुले लगाएका छन्।

उक्त घटनापछि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्मासहित चार चिकित्सक, एक ल्याब इन्चार्ज र एक प्रशासन प्रमुखविरुद्ध दुष्कृति सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो। २०७६ जेठ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गर्दै साहले ७५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए।

कानूनअनुसार यति ठूलो क्षतिपूर्ति दावी गर्दा करिब ७५ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। तर, आफू आर्थिक रूपमा विपन्न भएको प्रमाण स्थानीय तहबाट पेस गर्दै साहले तत्काल एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर मुद्दा दर्ता गरिदिन र बाँकी शुल्क मुद्दाको टुंगो लागेपछि प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकमबाट बुझाउने अनुमति माग गरेका थिए।

जिल्ला र उच्च अदालतले अस्वीकार

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सम्पूर्ण अदालती शुल्क नबुझाई मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदा २०७६ असार २६ गते उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्‍यो।

सर्वोच्चबाट उल्टियो निर्णय

यसपछि साह सर्वोच्च अदालत पुगे। दुष्कृति प्रकृतिका मुद्दा विशुद्ध लेनदेनजस्तो देवानी विवाद नभई दोषयुक्त कार्यका कारण उत्पन्न हानी–नोक्सानीसँग सम्बन्धित हुने भएकाले सुरुमै ठूलो शुल्क असुल्दा पीडितहरू न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुने जिकिर गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको आदेश उत्प्रेषणमार्फत बदर गर्दै फिराद दर्ता गर्न परमादेश जारी गर्‍यो।

यद्यपि, दुष्कृति मुद्दा दर्ता गर्दा केवल एक हजार रुपैयाँ मात्र लिएर सम्पूर्ण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने मागसँग भने सर्वोच्च सहमत भएन। आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने तर दफा ७१(२) अनुसार पूर्ण शुल्क मिनाहा गर्न सकिने भन्ने माग असंगत ठहर गरिएको छ।

सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्चले नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अदालती शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण, आर्थिक रूपमा विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिको पहिचानका आधार र मापदण्ड तय गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई शुल्क छुट वा मिनाहा दिने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ।

साथै, मुद्दाको अन्तिम फैसला पछि अदालती शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा पराजित पक्षसँग दावी बाहेक अन्य सम्पत्ति नभएर शुल्क तिर्न असमर्थ देखिएमा छुट वा मिनाहा दिने आधारसमेत कानूनमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले आर्थिक अभावका कारण अदालतको ढोका ढकढक्याउनै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै न्यायमा पहुँचको सिद्धान्तलाई थप सुदृढ बनाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।