काठमाडौं, ४ माघ २०८२ — नेकपा एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंग्याउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११औँ महाधिवेशनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई चुनावी टिकटमार्फत ‘सेटल’ गर्न खोजेको आरोप तीव्र बनेको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकबाट सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक सूचीले महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाइएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नजिकको घेरालाई प्राथमिकता दिँदै इतर समूह—विशेषतः ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका पदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूलाई टिकट दिन आनाकानी गरेका छन्। परिणामस्वरूप, अधिकांश विवादित क्षेत्रमा निर्णय ‘बाँकी’ राखिएको छ, जसको अन्तिम अधिकार अध्यक्षमै केन्द्रित छ।
महाधिवेशनको प्रभाव टिकटमा : कसलाई कसरी पन्छ्याइयो ?
- ईश्वर पोखरेल (अध्यक्षका प्रत्यासी) : काठमाडौं–५ बाट एकल सिफारिस हुँदाहुँदै पनि निर्णय रोकियो।
- योगेश भट्टराई (उपमहासचिव) : ताप्लेजुङ बाट टिकट अस्वीकार; बैठकमै अध्यक्ष ओलीले नदिने अडान।
- ठाकुर गैरे : पाल्पा–२ बाट गत चुनाव जितेका नेता, तर विष्णु पौडेललाई उतारेर टिकट खोसियो।
- गोकुल बास्कोटा : काभ्रे–२ बाट पुनः उम्मेदवारी अनिश्चित; निर्णय अध्यक्षको हातमा।
- विनोद ढकाल : मोरङका तीन क्षेत्रबाट सिफारिस, तर अन्तिम सूचीबाटै गायब।
- सुरेन्द्र पाण्डे (पूर्व उपाध्यक्ष) : चितवन–१ बाट हटाइए; कृष्णराज पाठकलाई टिकट।
- कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : काठमाडौं–९ अनिर्णित।
यी सबै नेताहरू ११औँ महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट पदाधिकारी पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। गोकर्ण बिष्ट (गुल्मी–२) बाहेक उक्त समूहका कुनै पनि प्रभावशाली नेतालाई टिकट नदिइएको तथ्यले असन्तोष झनै गहिरिएको छ।
योगेश भट्टराईको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : प्रक्रियामाथि सीधा प्रश्न
उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बैठकमै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाविरुद्ध तीनबुँदे नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका छन्। उनका मुख्य आपत्तिहरू:
- स्पष्ट मापदण्डविना टिकट वितरण
- महाधिवेशनको भावना र पार्टी एकताको उपेक्षा
- क्षेत्रीय र गुटीय सन्तुलनको अभाव
भट्टराईले भने, “उम्मेदवार हुने वा नहुने कुराले मलाई फरक पार्दैन। एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानमा मेरो कुनै कमी हुनेछैन।”
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कार्यकर्तालाई संयम र एकताको अपिल गरे पनि आन्तरिक असन्तोष दबिएको देखिँदैन।
ओलीको पूर्ण नियन्त्रण ?
टिकट वितरणको ढाँचाले पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति–केन्द्रित निर्णय’ हाबी भएको सन्देश दिएको छ।
- पाल्पा, चितवन र मोरङजस्ता रणनीतिक जिल्लामा इतर समूहलाई पूर्ण रूपमा पन्छ्याइएको छ।
- पदाधिकारीहरूको ‘एकताको सन्देश’ दिने आग्रहलाई अध्यक्ष ओलीले औपचारिकता जत्तिकै सीमित राखेका छन्।
निष्कर्ष : चुनावी एकता कि महाधिवेशनको बदला?
१६५ क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा उम्मेदवार टुंग्याइए पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टि झन् सतहमा आएको छ। महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई टिकटबाट वञ्चित गर्नुले पार्टी एकताबद्ध भएर चुनावमा जान्छ कि आन्तरिक रिसिबीको बोझ बोकेर? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
मनोनयन दर्ताको म्याद (माघ ६) नजिकिँदै गर्दा बाँकी क्षेत्रमा हुने निर्णयले एमालेको चुनावी रणनीति मात्र होइन, भविष्यको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्