काठमाडौँ, ११ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेश सभाका सात दलले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि मंसिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर, आवश्यक कागजात झिकाएर मंसिर ११ गते अन्तिम निर्णय दिने फैसला गरेको थियो ।मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसद संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई मुद्दा किनारा नभएसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्नसमेत आदेश दिएको छ ।‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रत्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ गते गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको थियो ।मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियापछि आन्दोलित सात दलले मधेशमा सभामुख रमचन्द्र मण्डललाई समेत दुई तिहाइले पदमुक्त गरेको छ भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा जोडिएकी तत्कालीत प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पनि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।