एबीसी ब्रिफिङः गाजालाई नियन्त्रणमा लिनु, प्यालेस्टिनीहरूलाई जबरजस्ती बाहिर निकाल्नु र उनीहरूलाई फर्कन नदिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको गाजालाई अमेरिकी नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँ रहेका करिब २० लाख प्यालेस्टिनीहरूलाई हटाउने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विज्ञहरू बताइरहेका छन् । उनको योजनाका थप विवरणहरू बाहिर आउँदै जाँदा सम्भावित कानुनी उल्लङ्घनहरूको सूची झनै स्पष्ट बन्दै गएको छ।

गत सोमबार फक्सन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आफ्नो योजनाअन्तर्गत गाजाका प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नो भूमिमा फर्कन नदिने झनै कठोर धारणा बाहिर ल्याएका थिए । यो आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो । यसखाले अल्लंघन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको वर्गमा समेत पर्दछ।

ट्रम्पको पछिल्लो भनाइले उनका सहयोगीहरूले दिएको स्पष्टिकरणलाई कमजोर बनाएको छ। उनका सहयोगीहरू ट्रम्पले गाजाबाट अस्थायी रूपमा स्वेच्छिक रूपमा त्यहाँको जनसंख्यालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए भनेर बचाउ गरिरहेका थिए । केही हदसम्म यो कानुनी रूपमा जायज पनि हुन सक्थ्यो।

“ट्रम्प अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई नीति प्रस्तावमा बदल्ने प्रयास गरिरहेका छन्,“ अक्सफोर्ड इन्स्टिट्युट फर एथिक्स, लअ एन्ड आम्र्ड कन्फ्लिक्टकी सह–निर्देशक जानिना डिलले न्यूर्योक टाइम्ससँग भनेकी छन् । “ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लङ्घन गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने प्रस्तावलाई सामान्य बनाइरहेका छन्।“
जबरजस्ती निर्वासन
नागरिक जनसङ्ख्याको जबरजस्ती निर्वासन वा स्थानान्तरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन हो। यो युद्ध अपराध मात्र होइन, मानवताविरुद्धको अपराध पनि हो।
यो प्रतिबन्ध लामो समयदेखि युद्धसम्बन्धी कानुनको हिस्सा रहँदै आएको छ। अमेरिकी गृहयुद्धताका बनेको लाइबर कोड (ीष्भदभच ऋयमभ८ ले युद्ध सञ्चालनका नियमहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा जबरजस्ती निर्वासनको प्रतिषेध उल्लेख छ। यसैगरी, जबरजस्ती निर्वासन जिनेभा महासन्धिहरूको विभिन्न प्रावधानद्वारा प्रतिबन्धित गरिएको छ । यस्ता सन्धिहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको न्युरेम्बर्ग ट्राइब्युनलले यसलाई युद्ध अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको थियो।

रोम विधान, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसीसी)स्थापना ग¥यो । विधानले नागरिकहरूको बलपूर्वक स्थानान्तरणलाई युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध दुवैको रूपमा वर्गीकृत गर्छ। यदि विस्थापन कुनै विशिष्ट जातीय, धार्मिक वा राष्ट्रिय समूहलाई लक्षित गरेर गरिन्छ भने, यसलाई उत्पीडन (परसेक्ुशन) पनि मानिन्छ । यो आफैंमा अर्को छुट्टै अपराध हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले प्यालेस्टाइनलाई आफ्नो सदस्य राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको छ, त्यसैले गाजाभित्र यस्ता अपराधहरू भएमा अदालतले तिनीहरूमाथि अधिकार क्षेत्रभित्र राख्छ। यो अमेरिकी नागरिकहरूले गरे पनि लागू हुन्छ, यद्यपि अमेरिका रोम विधानको सदस्य होइन ।

ट्रम्पको प्रस्ताव र विश्वव्यापी प्रतिक्रिया

फेब्रुअरी ४ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जब ट्रम्पलाई गाजाको कति जनसङ्ख्या स्थानान्तरण गर्न चाहनुहुन्छभन्ने प्रश्न सोधियो , उनले “सबै“ भनेर जवाफ दिएका थिए । “मलाई लाग्छ, उनीहरू यसमा खुसी हुनेछन्,“ भन्दै यदि प्यालेस्टिनीहरू जान नचाहे के गर्ने भनेर प्रश्नमा उनले “मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले मलाई ’जाँदैनौ’ भन्न सक्नेछन्“ भन्ने चेतावनीयुक्त दम्भी जबाफ दिएका थिए।

उनको प्रस्तावका बारेमा विश्वका मित्र राष्ट्र तथा प्रतिद्वन्द्वीहरू सबैले एक स्वरमा निन्दा गर्न पुगे । फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, स्पेन, टर्की, रूस, र चीन जस्ता देशहरूले तुरुन्तै यसको विरोध जनाएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस भनेका छन् “समाधान खोज्ने क्रममा समस्या झन् गम्भीर नबनोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल सिद्धान्तलाई बचाइराख्नु अत्यावश्यक छ। जातीय सफाया (इथनिक क्लिनिजिङ) को कुनै पनि रूप टाल्नुपर्छ।“

घर फर्कने अधिकार
फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले गाजाका नागरिकहरूलाई फिर्ता जान नदिने बताएका थिए। यो भनाइले उनको योजनाको सबैभन्दा ठोस कानुनी आधारलाई नै नकार्छ। युद्ध कानुनअनुसार नागरिकहरूको अस्थायी सुरक्षित स्थानान्तरण वैध हुन सक्छ , तर त्यसपछि उनीहरूलाई पुनः आफ्नो भूमिमा फर्कन दिनु पर्छ।
हाल युद्धविराम भए तापनि गाजा सर्वसाधारणका लागि अत्यन्त खतरनाक छ। त्यहाँ अविस्फोटित बमहरू भग्नावशेषमा लुकेका छन्, भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त छन्, र पानी, बिजुली, आश्रय जस्ता आधारभूत आवश्यकता गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त छन्।

तर, ट्रम्पले मंगलबार थप प्रस्ट पार्दै भनेका छन्ः गाजाका नागरिकहरूलाई फर्किन दिइने छैन, चाहे ती जोखिमहरू हटिसकेको भए पनि। यसको अर्थ उनको योजना नागरिकहरूको अस्थायी सुरक्षाका लागि गरिएको दाबीलाई कानुनी रूपमा सही ठहर गर्न सकिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ’फर्कने अधिकार’

“फर्कने अधिकार“ (राइट टु रिटर्न) अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नै देश प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि (आइसीसीपीआर) लगायत विभिन्न संन्धिहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यो प्राव्धानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि अनुमोदन गरेको छ ।
इजरायल–पालेस्टिनी विवाद र फर्कने अधिकार

इजरायल–पालेस्टिनी द्वन्द्वमा फर्कने अधिकार मुख्य विवादको मुद्दा बनेको छ।
इजरायलले सन् १९४८ को युद्धमा विस्थापित भएका झण्डै ७ लाख प्यालेस्टिनीहरूलाई फिर्ता जान अस्वीकार गरेको छ। ती विस्थापितहरू र तिनका सन्तानहरूको सङ्ख्या अहिले करोडौं पुगेको छ। प्यालेस्टिनीहरू यस घटनालाई “नक्बा“ (विपत्ति) भनेर उल्लेख गर्छन्। त्यसयता, शरणार्थीहरूलाई फिर्ता जान दिने वा नदिने विषयमा बारम्बार भएका शान्ति वार्ताहरू असफल भएका छन्। त्यसैगरी, इजरायली दक्षिणपन्थी समूहहरूले वेस्ट बैंक र गाजामा यहूदी बस्ती (सेटलमेन्ट्स) निर्माण गर्दै आएका छन् , जसले भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई चुनौती दिइरहेको छ।

भूमि कब्जा
गत आईतबार, राष्ट्रपति ट्रम्पले फेरि पनि गाजा कब्जा गर्ने आफ्नो प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए। एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले गाजालाई “ठूलो सम्पत्ति क्षेत्र“ भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले “स्वामित्व लिने“ दाबी दोहराएका थिए ।
तर, गाजाको भूमि स्थायी रूपमा कब्जा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुनेछ। कुनै राष्ट्रले जबरजस्ती अर्काको भूमि अधिग्रहण (एनेक्ससेशन) गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत नियमहरूमध्ये एकको उल्लङ्घन हो। “यस विषयमा नियम एकदम स्पष्ट छ,“ इङ्ल्याण्डको रिडिङ विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक मार्को मिलानोभिच द गार्डियनसँग भनेका छन् “तपाईं अरूको भूमि विजय गरेर आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्न।“
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भूमि कब्जा

यस्ता उल्लङ्घनहरू दुर्लभ छन्। जब राज्यहरूले यस्तो गरेका छन्, तिनीहरूले कम्तीमा कानुनी औचित्य देखाउने प्रयास गरेका छन्।

उदाहरणका लागि, रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका बेला राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका रूसीभाषी समुदायलाई “सुरक्षित पार्न“ आक्रमण आवश्यक भएको दाबी गरेका थिए। यो दाबी झूटो भए पनि उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए। तर, गाजाको मामिलामा ट्रम्पको प्रस्तावमा कुनै कानुनी औचित्यको आड छैन।

गाजा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता
गाजालाई कुन हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुरक्षित गर्छ भन्ने विषयमा केही जटिलता छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्यालेस्टाइनलाई स्थायी पर्यवेक्षक राज्य को रूपमा मान्यता दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ मध्ये १४६ सदस्य राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिएका छन्। तर, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
तर, गाजा राज्यको रूपमा मान्यता पाए पनि नपाए पनि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा गर्नु गाजाका नागरिकहरूको आत्मनिर्णय अधिकारको उल्लङ्घन हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) ले दुई पटक फैसला गरिसकेको छः गाजामा प्यालेस्टिनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। “यदि तपाईंले उनीहरूको सहमति बिना भूमि छिन्नुहुन्छ भने, तपाईं उनीहरूको आत्मनिर्णय अधिकार उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ,“ प्राध्यापक मिलानोभिच थप जोड दिएका छन् “यसमा कुनै शंका छैन। “

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भूमिका
राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीका आधारभूत संस्थाहरूले कसरी हेर्लान् भन्ने विषयमा खासै चिन्तित देखिंदैनन् । बरु, उनले ती संस्थाहरूलाई अपमानजनक रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन्।
गत हप्ता, उनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) विरुद्ध प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे। त्यसैगरी, मंगलबार उनले राष्ट्रसंघमा अमेरिकाको सहभागिता तथा आर्थिक सहयोगको समग्र समीक्षा गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे ।यसले अमेरिकाको राष्ट्रसंघप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी, ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् (युएन ह्युमन राइट्स काउन्सिल) बाट हटाएका छन्।

अमेरिकाको वैश्विक हितमा असर

ट्रम्पको गाजा योजना अन्ततः कार्यान्वयनमा नआए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति उनको रवैयाले अमेरिकी विश्वव्यापी हितहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्थाहरूको नेतृत्वकर्ता रहँदै आएको छ। तर यदि ट्रम्प प्रशासनले ती संस्थाहरूको मतलव नगर्ने नीति जारी राखेमाः
– अमेरिकाको विश्वसनीयता घट्न सक्छ,
– अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू कमजोर हुन सक्छन्,
– र अन्य राष्ट्रहरूले पनि कानुनी दायित्वलाई बेवास्ता गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ।
यसले अमेरिकालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कमजोर अवस्थामा पार्न सक्छ, खासगरी जब उसले अन्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन गर्न आग्रह गर्ने स्थिति आउँछ।