ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

ट्रम्प–मस्कको युएसएडआइडी बन्दको विश्वव्यापी आर्थिक शक! बाँकी विश्वसहित नेपालको तनाव – एबीसी व्रिफिङ


ABC News

काठमाडौं २४ माघ । संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी) पछिल्ला केही दिनदेखि अवरुद्ध छ । चुनावी दौडकै क्रममा ट्रम्पले आफ्ना् प्रशासनले संघीय सरकार पुनः संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसकै शुरुवातका क्रममा यो एजेन्सी पहिलो निशानामा परेको छ । ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीलाई विदेश मन्त्रालयसँग गाभिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय त्यतिबेला आएको हो जब एजेन्सीमा अस्थिरता मडारिइरहेको थियो । प्रविधि अर्बपति तथा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार इलन मस्कले एजेन्सी पूर्णरूपमा बन्द हुने चेतावनी दिएका थिए ।
यूएसएआईडीका वासिङ्टनस्थित मुख्यालयका कर्मचारीहरूलाई काम छोड्न भनिएको छ, करियर कर्मचारीहरूलाई हटाइएको छ, ठेकेदारहरूलाई निस्काशन गरिएको छ, र विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरू थप अन्योलमा परेका छन्।

यूएसएआईडी संयुक्त राज्यको मुख्य मानवीय तथा विकास सहायता एजेन्सीका रुपमा सन् १९६१ देखि विश्वभर क्रियाशील संस्था हो । यसले गरिबी, रोग, र अन्य मानवीय संकटहरू सामना गरिरहेकाहरुलाई सहयोग पु¥याउनुका साथै लोकतन्त्र प्रवद्र्धन तथा अमेरिकी हित सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्ने यसको उद्धश्य हो । तर यस संस्थाको मुख्य आलोचकहरुमा मस्क र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहेको प्रष्टै छ । एजेन्सी भ्रस्टाचार तथा अनावश्यक खर्चले भरिएको छ र यसको बजेट अमेरिकी हितसँग मेल खाँदैन भन्ने उनीहरुको सिधा निष्कर्ष रहेको छ ।

अमेरिकी विशेषज्ञहरुले भने ट्रम्पले एउटा अत्यावश्यक सहायता एजेन्सीलाई कमजोर पार्न खोज्दैछन्, जसले विश्वभरका लाखौं मानिसहरूलाई जीवनरक्षक सहायता पु¥याइरहेको छ भनिरहेका छन् । यो अमेरिकी सौम्यशक्ति (सफ्ट पावर) को महत्वपूर्ण हिस्सा हो, यसको विघटनले चीन र रुस जस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूलाई वैश्विक प्रभाव बढाउने अवसर प्रदान गर्ने विज्ञहरुले र अमेरिकी अधिकांश मिडिया सम्पादकीयहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

किन ट्रम्प र मस्क यूएसएआईडी बन्द गर्न चाहन्छन्, र यसले के असर पार्न सक्छ ?

हालैका तीव्र घटनाक्रमहरूले यूएसएआईडी मा चिन्ता र अन्योल उत्पन्न गर्नुका साथै विश्वभर क्रियाशील एजेन्सीका अधिकारीहरुलाई अन्योलपूर्ण अवस्थामा छोडेको छ। सबै कुरा त्यतिबेला सुरु भयो जब ट्रम्पले आफ्नो पदस्थापनाको दिन एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसअनुसार अमेरिकी विदेशी सहायता अर्को समीक्षा नभएसम्म ९० दिनका लागि रोकियो । लगत्तै वदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एक निर्देशन जारी गर्दै उक्त आदेशको कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पारेः जसअन्तर्गत आपतकालीन खाद्य सहायता तथा इजिप्ट र इजरायललाई सैन्य सहायता बाहेक प्रायः सबै विदेशी सहायता रोकिएको थियो।

यस प्रकारको सहायता प्रदान गर्ने प्रमुख एजेन्सी भएकाले युएसएआइडी तुरुन्तै प्रशासनको निशानामा परेको हो । –
शनिबार, एजेन्सीको आधिकारिक वेबसाइट ब्लक गरियो । सोमबार ट्रम्प प्रशासनले एजेन्सीको मुख्यालय बन्द ग¥यो, र कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न भनियो। झन्डै ५०० कर्मचारीहरूलाई अनिश्चित बिदामा पठाइएको छ, र सयौं कर्मचारीहरू एजेन्सीको कम्प्युटर प्रणालीबाट निष्कासन गरिएको बताएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

एजेन्सीका दुई शीर्ष सुरक्षा अधिकारीहरूलाई प्रशासनिक बिदामा पठाइएको छ, किनकि उनीहरूले सरकारी दक्षता विभाग (डोज) का प्रतिनिधिहरूलाई एजेन्सीका गोप्य भागहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका आरोप लगाइएको छ। ”एजेन्सीले लामो समयदेखि अमेरिकी राष्ट्रिय हितलाई जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाउने आफ्नो मूल मिशनबाट विचलन गरेको छ, र अब स्पष्ट भइसकेको छ कि युएसआइडीको ठूलो हिस्सा अमेरिकी मूल हितसँग मेल खाँदैन,“ विदेश मन्त्रालयले एक्सको पोस्टबाट स्पष्ट गरेको छ ।
ट्रम्पले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई एजेन्सीको कार्यवाहक प्रशासकको रूपमा नियुक्त गरेका छन्,। रुबियोको धारणा मस्कको जस्तो कट्टर भने छैन, र उनले आफ्ना योजनाहरू “एजेन्सी का कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेबारे मात्र नभएको“ स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर स्थिति अझ थप अन्योलपूर्ण नै छ।
“एजेन्समिार्फत गरिने केही कुराहरू हामीले निरन्तर गर्नुपर्नेछ, र हामी त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ,“ अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञले पत्रकारहरूलाई भनेको न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरे पनि एजेन्सीमा कार्यरत र विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले गम्भीर आपत्ति गरिरहेका छन् ।


कांग्रेसलाई पठाएको पत्रमा, रुबियोले पीटर मरोक्कोलाई युएसएडआइडीका गतिविधिहरूको समीक्षा तथा सम्भावित पुनःसंरचनाको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस पुनःसंरचनामा निम्न कुरा समावेश हुन सक्छन् ।

मिशनहरू वा पोस्टहरू बन्द गर्ने वा स्थगित गर्ने,
संस्थाहरू, कार्यालयहरू वा विभागहरू बन्द, पुनःसंरचना, संकुचन वा नाम परिवर्तन गर्ने,
कर्मचारी सङ्ख्या घटाउने वा केही कार्यहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने।
तर, मंगलबार युएसएडको वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार फेब्रुअरी ७, शुक्रबार राति ११ः५९ बजेबाट, युएसआइडीका सबै प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारीहरूलाई विश्वभर प्रशासनिक बिदामा पठाइनेछ, त्यसबाहेक प्रमुख मिशन–सम्बन्धी कार्यहरू, मुख्य नेतृत्व, र विशेष रूपमा निर्दिष्ट कार्यक्रमहरूसँग संलग्न व्यक्तिहरू। प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र घर फर्कन निर्देशन दिइएको छ, र गैर–आवश्यक ठेक्का हरू खारेज गरिने गरिएको छ।

हालको अवस्थालाई हेर्दा, एजेन्सी औपचारिक रूपमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छैन, तर व्यवहारमा भने सञ्चालनमा नरहेको प्रष्ट छ। “हामीले पछिल्ला दुई हप्तामा देखेको कुरा भनेको विदेशी सहायता लगभग पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, र अमेरिकी सहायता कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरू घर पठाउनु परेको छ,“ ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्युसनको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सेन्टरका वरिष्ठ फेलो जर्ज इन्ग्रामले फरेन पोलिसीसँग भनेका छन् “यदि यो अवस्था केही सातासम्म रह्यो भने, तीमध्ये धेरै संस्था पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्।“

ट्रम्प र मस्क किन युएसएआईडीलाई विघटन गर्न चाहन्छन् ?
उनीहरुले यो संस्था अपव्ययी भएको र यसको खर्च अमेरिकी राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने आरोप लगाउँदै आएका छन्। डोज (जो आधिकारिक सरकारी संस्था होइन) को प्रमुखका रूपमा, एलन मस्क युएसएआइडी का सबैभन्दा कट्टर विरोधीमध्ये एक हुन्। उनले यो एजेन्सीलाई “आपराधिक“ संस्था भनेर आरोप लगाएका छन् र यसलाई “बन्द गर्नु
पर्छ“ भन्ने घोषणा गरेका छन्।

वैदेशिक सहायता विवादको केन्द्रमा
वैदेशिक सहायता परम्परागत रूपमा अमेरिकी विदेश नीतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। वाशिङ्टन संसारको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता दाता भए पनि, यो रकम अमेरिकी संघीय बजेटको अत्यन्तै सानो अंश मात्र हो। वैदेशिक सहायता अन्तर्गत विकास सहयोग, मानवीय सहायता, र सुरक्षा कोष समेटिन्छ। युएसएआइडीले कुल वैदेशिक सहायताको निकै ठूलो हिस्सा व्यवस्थापन गर्छ।
यो एजेन्सी १९६१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेश मार्फत स्थापना भएको थियो। सोही वर्ष पारित फरेन एसिस्टेन्स एक्टका आधारमा यो संस्था सञ्चालनमा आएको थियो। पछि, १९९८ को फरेन अफेयर्स रिफर्म एण्ड रिस्ट्रक्चरिङ एक्टल युएसएआइडीलाई विदेश मन्त्रालयबाट अलग गर्दै एक स्वतन्त्र एजेन्सीको रूपमा पुनः स्थापित गरेको थियो ।

तर, दक्षिणपन्थी आलोचकहरूले यो एजेन्सीलाई लामो समयदेखि निशाना बनाउँदै आएका छन्।

केन्टुकीका रिपव्लिकन सिनेटर रान्ड पाउल जस्ता नेताहरूले लाई भ्रष्टाचारयुक्त र अव्यवस्थित खर्च गर्ने संस्था भनेर आरोप लगाउँदै “युएसएआइडी र सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता खारेज गरिनु पर्ने“ माग गर्दै आएका छन्।
युएसएआइडी सम्बन्धी बहस
२०१९ मा युएसएआइडी महानिरीक्षक (इन्पेक्टर जनरल)को समीक्षाले युएसएआइडीद्वारा वित्त पोषित केही कार्यक्रमहरू निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको देखाएको थियो ।
अनलक्ड का कार्यकारी निर्देशक वाल्टर केर जस्ता केही विशेषज्ञहरूले पनि युएसएआइडीको प्रभावकारितालाई लिएर आलोचना गर्दै सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्। यद्यपि, केरले “सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता“ भनेको “युएसएआइडीको जीवनरक्षक सहायता पुनः सुचारु गराउने“ हुनुपर्ने बताएका थिए।

युएसएआइडीको विघटनको प्रयास पछाडि राष्ट्रवादी नीति, खर्च कटौतीको एजेन्डा, र संघीय सरकारको पुनःसंरचना गर्ने ट्रम्प प्रशासनको व्यापक योजना रहेको देखिन्छ। तर, यो कदमले अमेरिकी कूटनीतिक प्रभाव घटाउने, मानवीय संकटलाई गहिरो बनाउने, र चीन–रूस जस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूलाई प्रभाव बढाउने अवसर दिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
इलन मस्क, विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति, वैदेशिक सहायता तथा युएसएआइडी को बजेट वितरणको बहसभन्दा पर गएर संस्थालाई लिएर आधारहीन र षड्यन्त्रपूर्ण भएको दाबीहरू गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय युएसएआइडीले “जैविक हतियार अनुसन्धानलाई वित्त पोषण गरेको, जसमा कोभिड–१९ समेत समेटिएको थियो । त्यसले लाखौँ मानिसहरूको मृत्यु गरायो“ भन्ने आरोप लगाइएको छ । ट्रम्पले युएसएआइडी लाई “अमेरिकालाई घृणा गर्ने कट्टर–वामपन्थी माक्र्सवादीहरूको अखडा“ भएको बताएका छन्। यस्तै, ट्रम्पले पनि युएसएआइडीलाई “कट्टर उग्रपन्थीहरू“ द्वारा सञ्चालित संस्था भएको आरोप लगाएका छन् ।

युएसएआइडीको भविष्य प्रोजेक्ट २०२५ नामक योजनाको केन्द्रमा पनि रहेको थियो । ट्रम्पावादी हेरिटेज फाउन्डेसनको चरम दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट नीतिको खाका भित्र युएसएआइडी लगायतका संस्था बन्द गर्ने योजना समावेश भएका विवरणहरु चुनावी दौडकै बेला पनि वारम्वरा सार्वजनिक भएका थिए । तथापि ट्रम्पले चुनावी अभियानका बेला मतदातामा असर पर्न सक्ने ठानेर आफूलाई त्यस प्रोजेक्ट २०२५बाट अलग राख्न खोजे पनि, प्रशासन सम्हालेपछि उनले त्यही नीतिलाई तीव्र गतिका साथ कार्यान्वयन गर्ने शैली अपनाएका छन् ।
प्रोजेक्ट २०२५ को युएसएआइडी सम्बन्धी अध्यायमा, पूर्व युएसएआइडी उपप्रशासक म्याक्स प्रिमोराकले बाइडेन प्रशासनले युएसएआइडीलाई “विकृत बनाएको“ दाबी गर्दै, अमेरिकी वैदेशिक सहायता चीनको विकास रणनीतिको प्रतिवाद गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने र बाइडेन प्रशासनको “कट्टर जलवायु नीति“ बाट टाढा रहनुपर्ने बताएका छन्।

उक्त नीति दस्तावेजले किटान गरेको छ, “अर्को दक्षिणपन्थी प्रशासनले न्यूनतम रूपमा युएसएआइडी को बजेटलाई २०१९ को पूर्व–कोरोना महामारी स्तरमा फर्काउनु पर्छ। संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई ’कट्टरपन्थीकरण’ मुक्त बनाउनुपर्छ र ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेका सुधारहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।“
यो कदमले लाखौं मानिसलाई आवश्यक सहायता प्रदान गर्ने र अमेरिकी वैदेशिक नीति प्रवद्र्धन गर्ने संस्थालाई कमजोर बनाएको भन्दै पूर्व युएसएआइडी अधिकारीहरू र विज्ञहरू चिन्तित छन्। ट्रम्प प्रशासनको ग्युएसएआइडी लाई विघटन गर्ने प्रयास यथास्थितिमै जारी रह्यो भने, “अमेरिकी कूटनीतिक प्रभावको एउटा विशाल र महत्वपूर्ण उपकरण गुम्ने“ शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष र पूर्व युएसएआइडी अधिकारी जेरेमी कोन्यन्डाइकले न्युजविकसँगको कुराकानीमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्ः यसले अमेरिका “अविश्वसनीय, असंवेदनशील, र विश्वसनीयता गुमाएको शक्ति“ को रूपमा देखिनेछ, जसको फाइदा चीन र रूसले उठाउनेछन्।

प्रतिद्धन्द्धी रूसले पछिल्लो अमेरिकी विकासक्रमलाई गहिरो चासोका साथ हेरिरहेको छ। पूर्व रुसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभले सोमबार युएसएआइडी विरुद्ध मस्कको अभियानको प्रशंसा गर्दै भनेका छन् “मस्कको युएसएआइडीबन्द गर्ने प्रयास स्मार्ट चाल हो। आशा गरौं, कुख्यात ’डीप स्टेट’ ले उनलाई निल्ने छैन।“

युएसएआइडी लाई विदेश विभागमा विलय गर्न खोजिएको संकेतले पनि कानुनी विवाद खडा गराएको छ। युएसएआइडी अमेरिकी संसदको कानुनबाट स्थापित संस्था भएकाले ट्रम्प प्रशासनको यो कदम अवैधानिक भएको डेमोक्र्याटहरूले दाबी गरेका छन्। सिनेटर एन्डी किमले “ट्रम्प÷मस्क एकलौटी रूपमा युएसएआइडी बन्द गर्न वा विदेश विभागअन्तर्गत लैजान सक्दैनन्। यस्तो निर्णय गर्नका लागि संसदबाट कानुन पारित हुनुपर्छ, र हामी यसविरुद्ध लड्नेछौं।“

ट्रम्प प्रशासनको प्रयासको विपक्षमा केही रिपब्लिकन नेताहरू पनि उभिएका छन्। सिनेट डिफेन्स सर्भिस अध्यक्ष रिपब्लिकन सिनेटर रोजर विकरले भनेका छन् “युएसएआइडी चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको सामना गर्न अमेरिकी रणनीतिक अस्त्र हो, उसले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, र पश्चिमी गोलार्धभरि प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ।“
तर विकरले पनि रुबियोले औंल्याएको “कुशासन“ लाई प्रष्ट पार्न युएसएआइडीको लेखापरीक्षण गर्न सकिने बताएको प्रायजसो अमेरिकी मिडिया आउटलेटहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

“अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा निर्भर लाखौं मानिसहरू छन्। आपतकालीन औषधि वा खाद्य सहायता रोकिए गम्भीर परिणामहरू आउनेछन्,“ अनलक्ड एडका कार्यकारी निर्देशक वाल्टर केरले भनेका छन् “पहिले हामी तत्कालको मानवीय संकट समाधान गरौं, त्यसपछि सुधारको विषयमा छलफल गर्न सक्छौं।“

She comes to me on this day of my DOGE’s wedding and makes these demands.

But does she call me The DOGEfather? Is she even a friend?

Buona sera, buono sera … https://t.co/fTW3SaN9mL

— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2025

कोन्यन्डाइकले युएसएआइडी सुधारबारे “सकारात्मक र इमानदार संवाद आवश्यक“ रहेको भन्दै “यसलाई नष्ट पार्ने“ वा “विदेश विभागमा विलय गर्ने“ जस्ता कदमले समस्या समाधान नगर्ने बताए।
ट्रम्प प्रशासनको युएसएआइडी लाई कमजोर पार्ने प्रयास निरन्तर बदलिइरहेको देखिएको छ। यद्यपि, आगामी दिनहरूमा यसले संसदीय र कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्ने सम्भावना छ। “अहिलेसम्म पर्याप्त प्रतिरोध भएको छैन, तर प्रणालीले प्रतिक्रिया दिन थालेको छ,“ कोन्यन्डाइकले भने। “अन्ततः यो मुद्दा संसद र अदालतसम्म पुग्नेछ।“

युएसएआईडी बन्द हुँदा नेपाललाई पर्ने असर
विश्वका झन्डै डेढ सय मुलुकहरुमा मुख्यतः शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाको सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि, जलवायु र प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जुध्न युएसएआईडीले सघाउँदै आइरहेको छ । विकास साझेदार एवं मानवीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको युएसएआईडीले ७० वर्षदेखि नेपालमा पनि यी क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । युएसएआईडीको अधिकार खोस्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयपछि यस संस्थाको प्रत्यक्ष वित्तीय सहायतामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका २० भन्दा बढी आईएनजीओ र तीन सयभन्दा बढी एनजीओ प्रभावित हुने भएका छन् । नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरु पनि अलपत्र पर्ने निश्चित छ । नेपाल सरकारसँगको सम्झौतामा सञ्चालित २५ मिलियन अमेरिकी डलरको स्वास्थ्य परियोजना, २१ मिलियन अमेरिकी डलरको कृषि परियोजना, ८५ मिलियन अमेरिकी डलरको शिक्षा परियोजना र समावेशी नीति परियोजना प्रभावित भएको छ । यी परियोजनाहरु अन्तर्गत करिब नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको बजेट हुन्छ ।

यीमध्ये जम्मा चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर मात्र रकम प्राप्त भएको तथ्याङक छ । त्यस्तै सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरुमा सम्झौता रकम ९१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
विदेशी वित्तीय सहायतामा निर्भर नेपालका लागि यति ठुलो वैदेशिक अनुदान रोकिंदा ठुलो धक्का लाग्न पुगेको छ ।

अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गर्ने दातृ मुलुक हो । सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले विदेशी सहायतामा ६८ अर्ब डलर खर्च गर्छ ।
विदेशमा अमेरिकाले गर्दै आएको खर्चको विरोध गर्दै आएका ट्रम्पले अमेरिकी करदाताको रकम त्यसरी खर्च गर्नु उचित नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

युएसएआइडी ३३ कार्यक्रम र सम्झौता रकमः

सरकारी कोषमा अनुदान आएर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम
कार्यक्रमअनुदान रकम (डलरमा)
युएसएआइडी  स्वास्थ्य परियोजनादुई लाख ५० हजार
युएसएआइडी कृषि  परियोजनादुई लाख १० हजार
युएसएआइडी शिक्षा  परियोजनादुई लाख ५० हजार
युएसएआइडी समावेशी नीति परियोजनासात लाख
युएसएआइडीले प्रत्यक्ष खर्च गर्ने कार्यक्रम
कार्यक्रमको नामसम्झौता रकम (डलरमा)कार्यक्रम सुरू वर्षकार्यक्रम समाप्तीवर्ष
युएसएआइडी ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी कार्यक्रम६ लाख२०२३२०२६
युएसएआइडी प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ (इजिएल) कार्यक्रमतीन करोड ९९ लाख२०२३२०२८
मोमेन्टम देशीय तथा विश्वव्यापी नेतृत्व (एमसिजिएल) कार्यक्रम२० लाख२०२३२०२६
बालबालिका, तथा जबरजस्ती विवाह न्यूनीकरण कार्यक्रमपाँच लाख२०२३ 
युएसएआइडी शिक्षा: समानता र समावेशीकरण कार्यक्रमदुई करोड२०२३२०२८
स्थानीय कार्य सहायता कार्यक्रम१९ लाख ८७ हजार२०२४२०२९
शिक्षा समानता र समावेशीकरण सम्बन्धी परिमार्जनदुई करोड२०२३२०२८
विकासका लागि सिकाइ कार्यक्रमएक करोड ३९ लाख२०२३२०२६
जलवायु-स्मार्ट कृषि कार्यक्रमतीस लाख२०२३२०२६
कृषि सामग्री व्यवस्थापन कार्यक्रमदुई करोड ४९ लाख२०२३२०२८
सामुदायिक न्याय सेवा कार्यक्रमपाँच लाख२०२४२०२९
स्वास्थ्य सिकाइ कार्यक्रमपाँच लाख२०२४२०२९
कृषिमा रूपान्तरणका कार्यक्रम६ करोड ५० लाख२०२४२०२९
नेपाल महिला व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम९५ लाख२०२४२०२९
एजुकेसन इमरजेन्सी रेस्पोन्स कार्यक्रम४१ लाख२०२४२०२७
स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्यक्रम४५ लाख२०२४२०२८
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा कार्यक्रम८२ लाख२०२३२०२८
स्थानीय सहायता कार्यक्रमदुई करोड ३३ लाख२०२४२०२९
युएसएआइडी हाम्रो सम्मान कार्यक्रमचार लाख२०२४२०२६
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विस्तार कार्यक्रमको परिमार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम६० लाख२०२३२०२८
युएसएआइडी पोषण एकीकृत कार्यक्रम (परिमार्जन)७२ लाख२०२३२०२८
सामुदायिक एचआइभी सम्बन्धी कार्यक्रम४४ लाख२०२४२०२७
जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्यक्रम२० लाख२०२४२०२९
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (दिगो वित्त)एक करोड ९८ लाख २०२३२०२६
व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मकता (उद्यम नेपाल)एक करोड ८९लाख२०२३२०२७
उर्जा नेपाल २०२३२०२५
जैव विविधता (जल-जंगल) कार्यक्रम३ करोड २३ लाख२०२३२०२७
कृषि सामग्री बजार रूपान्तरण कार्यक्रम२२ लाख२०२३२०२४

नेपालमा के असर गर्छ ?
कानितपुर दैनिकले सम्पादकीय मार्फत सरोकार जनाएको छ । ‘यूएसएआईडीमार्फत आउने रकम, त्यसबाट सञ्चालित कार्यक्रम र सार्वजनिक लाभलाई लिएर पनि गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल सरकार र यूएसएआईडीबीच भएको ५ वर्षे रणनीतिक सम्झौतामा उल्लेख भएको कुल अनुदान ६५ करोड ९० लाख डलरबाट जम्मा ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर मात्रै नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश भएको थियो । अर्थात्, बजेटमा समावेश हुने रकम जम्मा १० प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ, ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा आउने गरेको छ  । देशको नाममा आउने खर्चको उद्देश्य, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सार्वजनिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यो सहयोगबाट भएको सकारात्मक प्रभावको कदर हुनुपर्छ र कमजोरीको आलोचना हुनुपर्छ । यसले यूएसएआईडी मात्र होइन, अन्य देशबाट आउने सहयोग÷अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

युएसएआइडीको अनिश्चितताले नेपालमा ९१ अर्ब बराबरका कार्यक्रम
युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ। सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि नेपाल सरकार र युएसएआइडीबीच ’विकास लक्ष्य सम्बन्धी भएको औपचारिक सम्झौता’ अनुसार कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। यी कार्यक्रम अब पुनः सञ्चालन हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
’युएसएआइडीका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशिता लगायत धेरै कार्यक्रम छन्। मुख्य रूपमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना बढाउन यी कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्,’ अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ’यी कार्यक्रम निरन्तर रोकिए भने लक्ष्य पूर्तिमा बाधा पुग्ने नै भयो। यसबाहेक यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आवद्ध हुने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुग्नेछ।’

नेपालमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरु
युएसएआइडीले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

यीमध्ये चार वटा कार्यक्रम तथा कामका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ। यस्तो रकम नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको छ। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरूलाई सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ। पाँच अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ।
अन्य २९ वटा कार्यक्रम युएसएआइडीले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी (अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल) सञ्चालनमा छन्। यिनको सम्झौता रकम ९१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। यस अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया लगायत कार्यक्रम छन्। प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपतकालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि छन्।

युएसएआइडीले नेपालमा प्रतिवर्ष लगभग २००–२५० मिलियन अमेरिकी डलर को सहयोग गर्ने गरेको जानकारी सार्वजिनक स्रोतहरुमा फेला पार्न सकिन्छ । मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, लोकतन्त्र, जलवायु अनुकूलन, तथा गरीबी निवारण जस्ता क्षेत्रहरूमा सहयाग केन्द्रित रहेका छन् ।
२०२२ मा, युएसएआइडीले नेपाललाई २१९ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो, जसमा कोभिड १९ प्रतिकार्य, सामाजिक सेवा, तथा आपदा व्यवस्थापन समावेश थियो।
ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी (जीएफएसएस) : यो पाँच–वर्षीय योजना नेपालमा गरिबी, भोकमरी, र कुपोषण घटाउन कृषि र खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न लक्षित छ। यस योजनाले तराई क्षेत्र र केही पहाडी जिल्लाहरूमा २६ जिल्लालाई समेट्ने नयाँ कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जसमा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा कमजोर जनसंख्यालाई लक्षित गरिएको थियो ।
कृषि प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाः यो परियोजना नेपाल सरकार र युएसएआइडीबीचको २१ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौताको कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । यस परियोजनाले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६९,००० घरपरिवारलाई नयाँ प्रविधि र कृषि अभ्यासहरू अपनाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो (सेयरसन्सार डटकम)।
स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाः यो परियोजनाको बजेट २५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ यसले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, र कर्णाली प्रदेशका तीन स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्दछ(काठमान्डुपोष्ट डटकम)।
शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाः मार्च २०२४ मा, युएसएआइडीले पाँच वर्षको अवधिमा ८५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको सहयोग घोषणा गरेको थियो । विशेष गरी सीमान्तकृत युवा र प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै शिक्षाको अवस्था सुधार गर्ने यो परियोजना हो (उही)।
तर, जनवरी २०२५ मा, युएसएआइडी नेपालले माथि उल्लिखित चार परियोजनाहरूको लागि ९० दिनको लागि अनुदान सहायता स्थगित गरेको जानकारी गराएको छ । यस अवधिमा, सम्बन्धित निकायहरूलाई युएसएआइडी स्रोतहरूमा कुनै नयाँ वित्तीय दायित्व सिर्जना नगर्न सूचित गरिएको छ (स्पटलाइटनेपाल डटकम)।

ट्रम्प प्रशासनको विरोधमा युएसएआईडीमा कार्यरत कर्मचारी र संसदका सिनेटरहरु नै सडकमा उत्रिएपछि युएसएआईडीको हेडक्वाटर वाशिङ्टन डीसी अस्तव्यस्त बनेको छ ।नेपालस्थित युएसएआईडीको कार्यालय पनि बन्द भएको छ । कर्मचारीहरु घर बिदामा छन् । युएसएआईडीको पत्र प्राप्त हुनासाथ नेपाल सरकारले युएसएआईडी अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष थापाको निधन, आज शोक बिदा

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com