ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

विपक्षीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा थाइल्यान्डको अलोकप्रिय शासन जोगिन सक्दैनः इकोनोमिष्ट


ABC News

राजतन्त्रको अपमान विरुद्ध थाइल्यान्डको कानून निस्सन्देह संसारको सबैभन्दा कडा छ। प्रत्येक अपमानलाई तीनदेखि १५ वर्षको जेल सजाय हुन्छ, र असभ्यको रूपमा गणना गर्ने कुरालाई व्यापक रूपमा परिभाषित गरिएको छ। राजाको जस्तै क्रप टप लगाउनु, पुलिसमाथि कुकुरको खाना फ्याँक्नु (तिनीहरू राजाका आक्रमणकारी कुकुरहरू हुन् भन्ने सङ्केत गर्दै) र कोभिड–१९ खोपहरू उत्पादन गर्ने विशेष सम्झौता शाही स्वामित्वको कम्पनीलाई दिनु नपर्ने थियो कि भनेर प्रश्न गर्नु जस्ता कुराहरूका लागि मानिसहरूलाई आरोप लगाइएको छ।

एक पटक फेरि, सेनाले आफ्ना आलोचकहरू शाही विरोधी भएको नाटक गर्दछ, समर्थकहरू बैंकक, थाइल्यान्डमा पूर्व नेता पिटा लिम्जारोनेराटको कट–आउटको छेउमा रहेको मुभ फरवार्ड पार्टीको मुख्यालयमा भेला हुन्छन्।
एक पटक फेरि, सेनाले आफ्ना आलोचकहरू शाही विरोधी भएको नाटक गर्दछ, समर्थकहरू बैंकक, थाइल्यान्डमा पूर्व नेता पिटा लिम्जारोनेराटको कट–आउटको छेउमा रहेको मुभ फरवार्ड पार्टीको मुख्यालयमा भेला हुन्छन्।

जो कोहीले पनि अरू कसैविरुद्ध लेस–माजेस्टे उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्, र पुलिसले अनुसन्धान गर्न बाध्य छ। त्यसैले यो कानून प्रायः विपक्षी सदस्यहरूलाई उत्पीडन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले सुधारको माग गरिरहेको छ। तर जब थाइल्यान्डको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक पार्टीले यसलाई सुधार गर्न सुझाव दियो, यसलाई राजतन्त्रलाई हटाउन चाहेको आरोप लगाइएको थियो(एक मुकुट–टाउकोको क्याच– २२).

 

परिणामहरू पूर्वानुमानयोग्य थिए। अगस्ट ७ मा थाई अदालतले सन् २०२३ मा भएको पछिल्लो चुनावमा अन्य कुनै पनि दलले भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने लिबरल पार्टी मुभ फरवार्ड (एमएफपी) लाई विघटन गर्ने आदेश दिएको छ। यसले एमएफपीका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई पनि १० वर्षका लागि राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।

यो थाइल्यान्डमा शासन गर्ने सेना समर्थित प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि प्रयोग गरेको रणनीतिहरूको विस्तारि रुप हो। सन् २०२३ को चुनावपछि, नियुक्त सिनेटले एमएफपीलाई–जसमा क्रोनिज्म र सैन्य प्रभावलाई रोक्नका लागि चिन्ताजनक विचारहरू छन् – सरकार गठन गर्नबाट रोकेको थियो। संवैधानिक परिवर्तनका कारण भविष्यमा त्यो षड्यन्त्र सम्भव नहुनसक्छ, त्यसैले शासनले ‘कानून व्यवस्था’–विपक्षीहरूलाई बाधा पुर्याउन कानुनी प्रणाली प्रयोग गर्ने विधिमा दोब्बर बनाइरहेको देखिन्छ। एमएफपीका करिश्माई पूर्व नेता पिटा लिमजारोनेराटले अगस्ट १ मा दि इकोनोमिस्टमा तर्क गरेझैँ, अदालतहरू अब ूयथास्थितिलाई चुनौती दिन खोज्नेहरूको मुख बन्द गर्ने छनोटको हतियारू भएका छन् ।

यो एउटा निराशाजनक विश्वव्यापी ढाँचामा फिट हुन्छ। अधिकांश अधिनायकवादी शासनहरू खुला रूपमा निरंकुश छैनन्। वैधानिक देखिनका लागि , उनीहरूले नियममा आधारित लोकतन्त्रका केही बाहिरी रूपहरू अपनाउँछन्। अदालतलाई हतियार बनाउने उनीहरुको एउटा मनपर्ने रणनीति हो। यसबाट एउटा शासनले आफूले कानुनको समर्थन मात्र गरिरहेको छ र विपक्षीहरू सामान्य अपराधीहरू हुन् भनेर दावी गर्न सक्छ। यसले केवल केही अनुग्रहित न्यायाधीशहरू लिन्छ। यसरी, पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञलाई ‘भ्रष्टाचारू का लागि जेल हालिएको छः जिम्बाब्वेका एक असंतुष्टलाई एक दशकअघि खारेज गरिएको कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जेल हालिएको छः र भेनेजुएलाका विपक्षी नेताहरूलाई उनीहरूले गत महिना चुनाव जितेको दावी गरेकोमा देशद्रोहको आरोप लगाइएको छ, जुन उनीहरूले गरेका थिए।

तथापि, थाइल्यान्डमा यो स्पष्ट छैन कि जनताको दमन गर्ने सरकारको पछिल्लो प्रयासले काम गर्नेछ। अधिनायकवादी शासनहरू प्रायः अभेद्य देखिन्छन् जबसम्म तिनीहरू अचानक बगाउँदैनन्, जस्तो कि यस हप्ता विमानमा बङ्गलादेशबाट भागेका पूर्व प्रधानमन्त्रीले पत्ता लगाएको हुनुपर्दछ।

थाइल्यान्ड लोकतान्त्रिक नवीकरणका लागि तयार छः यो एक उच्च–मध्यम–आय भएको देश हो जहाँ एक ठुलो, परिष्कृत मध्यम वर्ग र विशाल मतदाता छन् जसले परिवर्तनको माग गरिरहेका छन। सरकार अलोकप्रिय छ, र यस वर्षको अन्त्यमा नगद हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय लापरवाही योजनाले ठूलो फरक पारेको जस्तो देखिँदैन। धेरै थाई मतदाताहरूले राजतन्त्रको पछाडि लुकेको शासनको बढ्दो हताश प्रयासहरू देखेका छन् । र राजतन्त्र आफै पनि शानले ढोंग गरेझैँ सम्मानित छैन। अघिल्ला राजा प्रिय थिएः उनको प्लेब्वाय उत्तराधिकारी, महा भाजिरालोङ्कोर्न, धेरै कम लोकप्रिय छन् ।

‘कम महिमा’

बाहिरका मानिसहरूले मात्र धेरै गर्न सक्छन्। थाइल्यान्डका दक्षिण–पूर्वी एसियाली छिमेकीहरू सधैँ एकअर्काको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन्। थाइल्यान्डलाई चीनको इच्छुक हतियारका रुपमा धकेल्ने डरले अमेरिका आफ्नो आलोचना गर्नमा मौन हुनेछ। त्यसैले उनीहरूलाई साँच्चिकै प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका लागि दबाब दिइरहनु थाईहरूको दायित्व हो। सबै लक्षण खराब हुँदैनन्। विपक्षी दलसँग धेरै प्रशंसनीय नयाँ नेताहरू छन्। यो पहिले जस्तै अर्को नाममा पुनः संगठित हुनेछ, र फेरि प्रयास गर्नेछ। अहिलेलाई शुभकामना दिऊँ ।

(मुभ फरवार्ड  ले ५०० सदस्यीय संसदमा पहिलो दलका रूपमा १५१ (३८%मत) सदस्य जितेको थियो)

: दि इकोनोमिष्ट ७ अगस्ट, २०२४बाट।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

बालुवाटार बैठक– चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाइयोस् –दलहरू, आतुर छौं – प्रधानमन्त्री

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

सम्बन्धित

बालुवाटार बैठक– चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाइयोस् –दलहरू, आतुर छौं – प्रधानमन्त्री

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com