काठमाडौं २ भदौ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको संसद विकास कार्यक्रमलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८र८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ।’

यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने निश्चिन्त हुने अवस्था समेत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ को व्यवस्था र सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनेको विनियोजन ऐन, २०८० का व्यवस्था समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका बीच फरक मापदण्ड अपनाएको समेत देखिन्छ’, संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा ९अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम ० केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन। यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जबाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ।’

विनियोजन ऐन, २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धित व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच लाख रुपैयाँ विभिन्न योजनामा खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशहरुले पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी रकम छुट्याएका छन्।