काठमाडौं २३ वैशाख । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधयेक कसरी अगाडि बढाउने भनेर कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले उक्त विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसदको दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

त्यसपछि उक्त विधेयक फेरि दुबै संसदले हुबहु पारित गर्‍यो र २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए । संविधानको धारा ११३ ९४० अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर न सार्वजनिक रुपमा बोल्यो, न संसदलाई जानकारी दियो ।

२५ फागुन २०७९ मा रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए, २९ फागुनमा उनले शपथ लिएसँगै भण्डारी शीतल निवासबाट विदा भइन् ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकबारे थप निर्णय भएको छैन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएका कारण नागरिकताविहीन भएकाहरुको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसैले अब नागरिकता विधेयकमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताएका छन् । यो विधेयक संविधान विपरित राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले चाहेमा अगाडि बढाउन सक्ने छलफलमा उपस्थित अधिकांशको राय थियो ।

छलफलमा सहभागी नेपाल बार एशोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेको नागरिकता विधेयक अब संसदको विषय नहुने बताइन् । ‘नेपाल बारको तर्फबाट विधेयक प्रमाणीकरण अब संसदको विषय होइन, राष्ट्रपतिकै विषय हुन्छ भन्ने सुझाव दियौं’ उनले भनिन् ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि यो विधेयक संसदमा विचाराधीन नभएकाले संसदले केही गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् । संविधानले कुनै बाधा गर्दैन भन्ने सबैको राय रह्यो ।’

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु र संवैधानिक कानुनका जानकार कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।