काठमाडौं, २३ बैशाख । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्काे गर्दै ठुला नेताहरु मुछिने क्रम जारी छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमाथि प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको एक महिनापछि यस प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिकर्मी र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन । यसअघि ठगी तथा संगठित अपराधका केही नाइके मात्रै परेकामा अहिले सरकारका बहालवाला सचिव नै पक्राउ परेका छन ।

सांसद तथा पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । एक महिनामा गिरोहका आठ जना नाइके पक्राउ परेका छन् भने थप दुई जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । प्रहरीको यो सक्रियता आफैंमा सकारात्मक छ । तर लहरो तान्दा पहरो खस्ने माहोल देखिएपछि शीर्षस्थ राजनीतिक नेताहरू नै यो अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउने चलखेलमा अग्रसर भएको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ८ सय ७५ जना नेपालीसग १० देखि ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहसग राजनीतिक नेतृत्वको साठगाठ खुलेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसमेत रहेको गिरोहलाई हाल एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धान थालेको छ ।

तर उनि अहिले सम्म पक्राउ पर्न सकेका छै्रनन् । गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको डेढ करोडको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याउन २०७६ सालमा गठन भएको एक कार्यदल र त्यसको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सुरु भएको चलखेलको गहिराइ र यसमा जोडिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जालो आफैंमा डरलाग्दो देखिन्छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न जन्मिएका छन गिरोहले चलखेलको रजगज गरेको झन्डै पाँचवर्षे अवधिमा तत्कालीन नेकपा, पछि एमाले र कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गृहसचिवहरूलगायत सरकारी संयन्त्रमा जोडिएका दर्जनौं अधिकारी कहाँ के गर्दै थिए ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासनजस्ता सरोकारवाला निकाय कहाँ थिए? राज्यको जनशक्ति एवं स्रोत–साधन खर्चेर बनाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै त्यसलाई बाहिर ल्याएर ‘नक्कली अनुसूची’ भर्ने/भराउने योजना कसले बुनेको थियो? यति लामो समयसम्म भुटानी शरणार्थी बनाउन सहर–सहरमा नक्कली फाराम/विवरण भराउने, फोटो खिचाउने, मेडिकल गराउने र देशैभर सञ्जाल बनाउने यत्रो यत्न भइरहेका बेला प्रहरी–प्रशासन, सुराकी र राज्यका अरू संयन्त्र कहाँ थिए? आज सयौं सर्वसाधारण यस जालोमा फसिसकेको अवस्थामा र एक वर्षदेखि प्रहरीको टेबलमा उजुरीको चाङ थुप्रिएपछि बल्लतल्ल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको छ। तैपनि उच्च राजनीतिक तहमा भइरहेको चलखेलका कारण ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन।

सरकार, विशेषतः प्रहरी–प्रशासनले यस क्रममा आइपर्ने जुनसुकै दबाबलाई पनि झेली यस प्रकरणउपर यथोचित अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको तथ्य फेला परेपछि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, तिनका निकट सहयोगी र परिवार सदस्य धमाधम पक्राउ परेका छन् । अहिलेसम्म बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् ।

पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका छन् । यो प्रकरणमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका खेल्ने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउन खोजिएको पाइएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा हलचल पैदा भएको छ ।

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सञ्जाल कतिसम्म विकृत छ र कुन हदसम्म गिरेर मिलेमतो गरी कमाउ धन्दामा लिप्त हुन्छ, यस प्रकरणसम्बन्धी खोजले सप्रमाण खुलासा गरेको छ। अहिले त, यस गिरोहको लहरोमा जोकोही पर्न सक्ने संकेत देखिएपछि शीर्षस्थ नेताहरू अर्को ‘राजनीतिक सहमति’ मा लागेका हुन् कि भन्ने संशयसमेत पैदा भएको छ। शरणार्थी गिरोहको यो धन्दा एउटा गम्भीर संगठित अपराध हो। विगतमा कति यस्ता अपराध–अनुसन्धान राजनीतिक पहुँच र दबाबका कारण प्रभावहीन भएका पर्याप्त उदाहरण छन। दण्डहीनतालाई निरन्तरता नदिन सरकारले यस काण्डको गहिरो अध्यन अनुसन्धान गरि संलग्न सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। गृह र प्रहरी–प्रशासनलाई आफ्नो छवि सुधार्ने एउटा गतिलो अवसर हो यो, जसमा उनीहरू चुक्नु हुन्न । यो अपराधमा जतिसुकै शक्तिशाली ओहदाका पात्र मुछिएका भए पनि तिनलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। आफ्नालाई जोगाउन शीर्षस्थ राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो हैसियत भुलेर अड्डा–निकाय धाउने तथा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । यति भन्दै गर्दा यस प्रकणरण मोटो रकम बुझाएर नक्कील शरणार्थी बनेर तेश्रो मुलुक जाने नेपालीहरुमाथि पनि कडा छानविन गरी कानुनको डण्डा चलाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । अपराधमा संलग्न जोकोही दण्डित गरिनुपर्छ ।