काठमाडौं, २२ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको संयुक्त बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो ।यसबारे जानकारी दिन रास्वपाले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ ।

आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

एबीसी टेलिभिजनले आइतबार विहान नै उनले आफू मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि सरकारबाट फिर्ता हुने भन्ने समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

नागरिकताको विषयमा छानबिन चलिरहेकै बेला स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका लामिछानेले पुनस् त्यही मन्त्रालय नपाएको झोंकमा उनको पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिएको छ । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले दिएको समर्थन कायम राखेर पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बताए । उनले आइतबार नै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउने बताए ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि अब रास्वपाबाट मन्त्री बनेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की फिर्ता हुने भएका छन् । कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै उनीहरु पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रीद्धय खनाल र अर्याल तथा राज्यमन्त्री कार्कीले माघ ३ मा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।

गत ११ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका लामिछाने नागरिकता मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट १३ माघमा पदमुक्त भएका थिए । अदालतको फैसलाबाट लामिछानेको उपप्रधान एवम् गृह, सांसद र पार्टीको सभापति गरी तीन वटै पद गुमेको थियो । तर, अदालतको फैसला लगत्तै लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः उपप्रधान तथा गृहमा फर्किने चाह देखाएका थिए ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाटै लामिछानेले त्यस्तो निर्णय गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपाको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि लामिछानेले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाएका हुन् ।

माओवादी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयमा तत्काल रास्वपाको स्वार्थ बाझिने र मुद्दाको पूर्ण पाठ समेत आइनसकेको अवस्थामा फेरि लामिछानेलाई मन्त्री बनाउदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने अडान लिएका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिन अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खिनु आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।