काठमाडौँ १३ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्तो लोकप्रियताबाद र राजनीतिक दलहरुप्रतिको आक्रोशबाट उदाउन नपाउंदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको फैसला गर्दै कथित र झुठो नेपाली नागरिकता पेश गरेर प्राप्त गरेका सबै पद समाप्त भएका छन् । लामिछानेले नेपाल नागरिकता पुन ः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य रहेको अदालतले पूर्वानुमानित फैसला गरको छ । अदालतको यो फैसला संगै उनको सांसद्, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साधारण सदस्य समेत अवैधानिक भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै लामिछानेको नागरिकता कायम नहुने निर्णय गरेको हो ।

रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरे पनि निर्वाचन आयोगले अमूक शक्ति केन्द्रको इशारामा पेन्डिंगमा राखेर आयोगकै अयोग्यता देखाएको थियो । ामिछाने विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन शुरुमा अस्वीकार गरेपनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले नागरिकता अवैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।

२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता निकालेका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए । त्यसपछि २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन ।

२०७१ जेठ २२ मा उनी अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर पहिलोपटक गैरपर्यटक ९नाता० भिसामा नेपाल आए र पुनः विदेश गएका उनी दोस्रोपटक २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए । त्यसको १६ औं दिनमा उनले कायम नरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाए । तर, नेपाली राहदानी बनाएपछि पनि उनी अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गरेर विदेश आउजाउ गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिन्छ ।

उनले न्यूज २४ मा काम सुरु गरे । नाता भिसा ९वर्क परमिट लिन नमिल्ने प्रकृतिको भिसा० मा नेपाल आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो प्रश्न बढ्दै जाँदा लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए ।

यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै उनले अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सूचना २०७५ असार ६ मा दिए । त्यतिन्जेलसम्म उनले नागरिकता त्याग गर्न चाहेको निवेदनलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेकै थिएनन् । त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्र गरेको अवस्थामा पनि लामिछानेले अध्यागमन विभागमा आफूले त्याग गरिसकेको भन्ने व्यहोराको लिखित निवेदन दिएका थिए । त्यसको ८ दिनपछि मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले लामिछानेको नागरिकता त्याग गर्ने निवेदनलाई स्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि भने लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विवरण गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा पेस गरेका छैनन् ।

यसैबीचमा २०७९ असार १७ मा लामिछानेले आफूले २०५० सालमै निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराए । असोज २३ मा उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन-२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्‍यो । आयोगले समयमा निर्णय दिएन । मंसिर ४ मा निर्वाचन र मंसिर ९ मा चितवन–२ को परिणाम घोषणा भयो ।

परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा रहने तर, परिणाम आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै त्यसमा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले मंसिर १३ मा उक्त उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि अधिवक्ताहरू बसौला र पौडेले रिट लिएर मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यही निवेदनमाथि बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले २०७५ असार ६ अध्यागमन विभागमा लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै दिएको जानकारीलाई नै ‘पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएको’ अर्थ्याएका थिए ।

तर, रिट निवेदकहरूले भने एक पटक नागरिकता कायम नभएपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता नियमावलीको नियम ११ को प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने र लामिछानेले त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका थिए। जसमा ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने,’ व्यवस्था छ । लामिछानेले यो प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी रिट निवेदकहरूको थियो।
यो फैसला संगै लामिछानेले नेपाली विकृत राजनीतिको भर्यांग समातोर नेपालको संविधान र जनतालाई पनि धोका दिएको स्पष्ट भएको छ । अब लामिछानेमाथि सविधान र कानुनलार्य धोका दिएको अभिायोगमा फैदारी मुद्धा लाग्ने निश्चित छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजसालले उक्त निर्णय सुनाएको हो । लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित थिए । फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।

१. नियमवमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरुका सन्दर्भमा मिति २०७९।१०।११ गते र आज समेत सुनुवाई गरियो । छलफलका सन्दर्भमा उपस्थित निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज वसौला, निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अमितालक्ष्मी श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रमन कुमार कर्ण, श्री अमृत खरेल, श्री निकिता ढुंगाना, श्री कीर्तिनाथ शर्मा र श्री सन्तोष भण्डारीले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो। प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह- न्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मी तथा प्रत्यर्थी रवि लामिछानेको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शुसिल कुमार पन्त, श्री सुनिल कुमार पोखरेल, श्री नरेन्द्र प्रसाद गौतम, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री आशिश अधिकारी, श्री सुधिज्ञ पन्त, श्री यज्ञमणी न्यौपाने, श्री सुरेश कुमार पोखरेलले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो। साथै, दुवै पक्षका तर्फवाट पेश हुन आएका बहस नोटहरुको समेत अध्ययन गरियो ।

२. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ :

(क) रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ? र रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन ?

(ख) प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले तोकेवमोजिमको प्रकृया अपनाएको/ पुरा गरेको छ वा छैन ?

(ग) प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नरहेको मिति २०५०/१०/१० मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरुप छ वा छैन ?

(घ) रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

३. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान बमोजिम मिति २०७९/७/२९ मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो । सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभै निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आईसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो । नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टी हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ वमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १३७(२) (ख) अन्तरगत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ । नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत् तबरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिव देखियो।

४. प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।

५. अतः प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

६. आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू । आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुनेछ।

रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज (फैसलाको पूर्णपाठ)