काठमाडौं २ माघ । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याउन सांसद संख्याको फर्मुला निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सोमबार विहान बालकोटमा भएको छलफलले मन्त्रालय भागवण्डाको नयां फर्मुला बनाएको हो ।

सत्तारुढद दलहरुको समेत ससुझावमा दुई शिर्ष नेताले ८ सांसद बराबर एक मन्त्रालय पाउने गरी भागवण्डा खाका बनाएका छन् । नयां फुर्मुला अनुसार एमालेले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउने छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । त्यो संख्यामा प्रधानमन्त्री पदलाई गणना गरिने छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ मन्त्री लिने छ ।

सत्ता साझेदार दल राप्रपाले २ र जनता समाजवादी पार्टीले सहरी विकास र अर्को एक मन्त्रालय गरी २ मन्त्रालय पाउनेछ । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक–एक मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ ।

हाल एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । तर अरु मन्त्रालयको भागवण्डा नटुंगिएका कारण ११ पुसमा शपथ लिएका एमालेका तीन मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । अब रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वा महिला बालबालिका र समाजकल्याण मध्ये १ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ ।

माओवादीले उर्जा, सचार, भूमिसुधार मन्त्रालय पाउने छ । यस अघि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रलय पाइसकेको छ ।
एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शिक्षा तथा विज्ञान, समामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला र कानुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने छ । राप्रपा स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । जनमत पार्टीले कृषिं मन्त्रालय पाउने छ भने जसपाले ससहरी विकास र एक मन्त्रालय तथा लोसपाले श्रम रोजगार मन्त्रालय पाउने बताइएको छ ।