काठमाडौं ।  रवि लामिछाने को नागरिकताबारे छानबिन सुरु गरेको प्रशासन गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रतिरक्षामा गृह मन्त्रालयले कार्यालयमा परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको आधारमा प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पत्र पठाएपछि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको थियो।

प्रशासन र प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै व्यक्ति गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रहरीले छानबिनलाई सुस्त मात्र होइन, उनकै प्रतिरक्षामा उत्रेर तमासा देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे परेको रिटबारे जिल्ला प्रशासनले लामिछानेकै भाषा प्रयोग गर्दै लिखित जवाफ पठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूलाई लामिछानेको लाचार छायाँका रुपमा पेश गरेको छ ।

२२ गते पेशी रहेको रिटबारे प्रशासन कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा आफूहरूले समेत त्यसबारे छानबिन गरिरहेको तथ्य लुकाएर लामिछाने विरुद्ध रिट दर्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मात्र भएको हास्यास्पद तर्क अघि सारेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफबारे प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पठाएको लिखित जवाफमा लामिछानेको नागरिकताबारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्य नभएको तर्क गरेको छ।

लामिछानेले निष्क्रिय नागरिकताको प्रयोग गरिरहेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि उनले चार वर्ष अगाडि नै नागरिकताको विषय सुल्झिसकेको दाबी गरेका थिए। उनको नागरिकताको विषय काइते तर्ककका आधारमा समाधान हुने विषय होइन ।

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा भने नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार आफ्नो नागरिकता निष्क्रिय नभएकाले नागरिकता पुन प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रियामा जानु नपर्ने विरोधाभाषी तर्क गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले उनी विरुद्ध परेको उजुरीबारे कुनै निर्णय नगरेपछि सर्वोच्चमा २ वटा रिट परेको छ । सो रिटमा लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

अनुसन्धानकोक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, राहदानी विभाग र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई प्रहरीले आवश्यक कागजपत्र माग्दै पत्र पठाएको थियो भने लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर उनी नै गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि बयान लिने प्रक्रिया समेत स्थगित गरेको छ प्रहरीले।
व्यापक रुपमा प्रश्न उठेको र उनी स्वयं मुछिएको विषयलाई विषयान्तर गर्न नै लामिछानेले गृहमन्त्रालय रोजेको स्पष्ट भएको छ । पहिले पहिले उनले टिभीमा चिच्चयएर बोलेका कुरा कति नक्कली र बनावटी थिए भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।