काठमाडौं २० पुस । आफू खुशी दूधको मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि मूल्य बृद्धि फिर्ता गरेका छन् ।
दूधको मूल्य समायोजन बारे अध्ययन गरेर नयाँ मूल्य तोक्ने सकरासँग सहमति भएपछि डेरी व्यवसायीले बढाइएको दूधको मूल्य फिर्ता लिएको बताएका छन् ।

डेरी उद्योगीले पुस १६ गतेदेखि दूधको मूल्य प्रतिलिटर रु १६ सम्म बढाएका थिए। लगत्तै पुस १७ गते दुग्ध विकास बोर्डले मूल्यवृद्धि स्थगन गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो तर व्यवसायी मूल्यवृद्धि फिर्ता नहुने बताउँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पशु सेवा विभाग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र डेरी व्यवसायीबीच छलफल भएकोमा मूल्य समायोजनका लागि तत्काल अध्ययन गरिने र अहिले भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको हो।

‘पुस १६ गतेदेखि लागू गरिएको दूधको मूल्य तत्काल स्थगन गर्ने सहमति भएअनुरुप किसानको बढ्दो उत्पादन, मुद्रास्फीति, इन्धन, प्याकेजिङ, कर्मचारीको ज्याला, ब्याजदरमा भएको वृद्धिसमेतलाई विचार गरी जति सक्दो छिटो दूधको मूल्य समायोजन गर्न विज्ञ टोली गठन गरी नयाँ दरभाउ कायम हुने विश्वासका साथ केही समयका लागि वृद्धि गरिएको दूधको मूल्य तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ,’ डेरी उद्योग सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्य पदार्थमा उल्लेख गरेको छ तर केही उद्योगले गत शनिबारदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्य आफूखुसी प्रतिलिटर रु १४ सम्म बढाएका थिए।

किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेका कारण बजार बिक्री मूल्य पनि महँगो भएको उनीहरुको भनाइ छ। केही सीमित डेरी उद्योगीले मात्रै आफूखुसी मूल्य बढाएपछि नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, किसानका छाता संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले त्यसको विरोध गरेका थिए।

दूधमा अहिले भएको मूल्यवृद्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ को दफा ६ (ख) मा ‘दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ।

यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि व्यवसायीले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन्। यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो तर, एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीले एकतर्फीरुपमा मूल्य बढाएका थिए।