काठमाडौं, ७ पुस । संयुक्त सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय आइतबार सकिँदैछ । सकिदो समय सीमाले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको रिलेदौड तीव्र बनेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएपनि बाँकी संवैधानिक पदसहित कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा मिल्न बाँकी छ ।

तर संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरू चाहिं घुमफिर, पार्टी कामदेखि बधाई लिन व्यस्त देखिन्छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जालमार्फत् पूर्व सूचना दिएरै पोखरा पुगेका थिए । त्यहाँ जारी लिटरेचर फेस्टिभलका लागि पोखरा पुगेका ओलीले गैरराजनीतिक अनुभव ज्यादा सुनाए ।

शुक्रबार महासचिव शंकर पोखरेल, सुर्खेतको काँक्रेविहारतिर सयर गर्दै थिए । अध्यक्ष र महासचिव दुवै राजधानी बाहिर हुँदा उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ हात्तीवन पुगेका थिए ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यसैदिन लमजुङ पुगे । पोखरामा उपमहासचिव गुरुङको कार्यक्रम तय भइसकेको छ । अर्का उपमहासचिव बिष्णु रिमाल शुक्रबार धुलिखेल पुगेका थिए ।

सचिव योगेश भट्टराई लुम्बिनीतिर लागेका छन् । जबकी जारी सत्ता निर्माणको दौडधुपमा सत्तारुढ नेताहरु जतिकै चासो एमाले नेताहरुतर्फ समेत छ । किनकि संसदीय गणितमा कांग्रेसको विकल्पमा एमालेले सरकार दिनसक्ने सम्भावना छ ।

तर यसतर्फ कुनै चासो नभए जस्तो गरी एमाले नेताहरु घुमफिर र अन्य राजनीतिक कार्यक्रममा देखिन्छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार भने एमालेले फालेको दोहोरो कार्डकै कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति सहज भइरहेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा प्रधानमन्त्री पद पाउने आशा बलियो बनेको छ भने प्रधानमन्त्री पद जाने डरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हडबडाएका छन् ।

यसको मूल कारण एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पठाएको दोहोरो प्रस्ताव हो । अहिलेको गठबन्धन जसरी पनि तोड्ने उद्देश्य राखेको एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ ।

एमालेको शर्त बमोजिम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि प्रदेशका संवैधानिक पद समेत गुमाएर सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने भय कांग्रेस नेताहरुमा परेको छ । त्यसैकारण प्रचण्ड निवास खुमलटारमा कांग्रेस नेताहरू तारन्तार पुगिरहेका छन् ।

०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावबाट सवैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीलाई कांग्रेस–एमालेले सबै संवैधानिक पदसहित सत्ता बाहिर राखेको थियो । त्यसको मूल्य माओवादीलाई निकै महँगो परेको थियो । वाम सहकार्यको नाममा फेरि कांग्रेसलाई ०६४ को माओवादीकै नियतिमा धकेलिदिने त्रास कांग्रेस नेताहरुमा छ ।

अर्कातिर, एमालेले कांग्रेस नेताहरुलाई पनि माओवादीकै जस्तो प्रस्ताव पठाएको छ । प्रचण्डलाई बाहिर राखेर बन्ने कांग्रेस सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्ने सन्देश बालुवाटार पुर्‍याएका छन् ।

यही सूचना र विश्वासका आधारमा देउवाले संसदको तेस्रो ठूलो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न कठिन हुने बताउने गरेका छन् । अझ पहिलो प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति पद पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले सत्तारुढ बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।