काठमाडौं, ३ मंसिर । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को निम्ति मानव अधिकार पूर्णरुपमा संरक्षण हुनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोेड दिएका छन् ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालबाट प्रस्तुत हुने मानव अधिकार क्षेत्रका बुँदामा आवश्यक छलफलका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले विकास मात्रले मानव अधिकार स्थापित हुन नसक्ने भएकाले यसको संरक्षणका लागि संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार कानून र सोसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका संयन्त्रणको विकास गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रलाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने एवं मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको पालना गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको मानवअधिकार परिषद्को अगामी सन् २०२० मा नेपालले गरेको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नेपालको संविधानले मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताउँदै महिला, बालबालिका र फरक क्षमता भएका मानिसको अधिकारलाई रक्षा गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मानव अधिकारको पहिलो रक्षक राज्य भएकाले यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालको संविधान, कानून र जागरणको हिसाबले अगाडि छ भन्नुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव, पृथ्वी, समुन्नति, सुरक्षा र सुशासनलाई बलियो बनाउन सकियो भने मानवअधिकारमा प्रश्न उठन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ समितिका अध्यक्ष विक्रम लुइँटेललगायत सुनसरी, मोरङ र झापाका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।