काठमाडौं, १ मंसिर । प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रदेश ५ कृषि मन्त्रालयले बितरण गरेको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएको छ । समितिले प्रतिबेदन बुझाएपछि प्रदेश ५ कृषि, भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुगमन शुरु गरेको छ । प्रदेशको १२ जिल्लामा बितरण गरेको अनुदानको व्यापक दुरुपयोग गरेको प्रतिवदेन सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालय आफै अनुमगनमा जुटेको हो ।

व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न भन्दै प्रदेश सरकारबाट रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–३ स्थित अधिकारी तरकारी फर्मले चार लाख अनुदान लिएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वयं किसानबाट ५०/५० प्रतिशत गरी कुल आठ लाख लागत हुनेगरी तरकारी खेतीका लागि अनुदान उपलब्ध गराइए हो । प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा खेतमा तरकारी होइन, तोरी हुर्कंदै थियो ।समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिएर अनुदान दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री आरती पौडेलको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रालय सरकारले स्थलगत अनुगमनमा जुटेको छ । शुक्रबार रूपन्देहीको शुद्धोधनस्थित अधिकारी तरकारी फर्ममा मन्त्री पौडेल पुग्दा संसदीय समितिले भनेजस्तै तरकारी फल्नुपर्ने खेतमा तोरी फुलिरहेको थियो । मन्त्री पौडेलले तरकारीबारे सोधखोज गर्दा फर्म सञ्चालक नारायण अधिकारी अक्क न बक्क परे ।

व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने फर्ममा सरकारको लगानी के मा भयो भन्दा देखिने कुनै पूर्वाधार थिएन । अनुगमनपछि अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गरेपछि रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा चरम बेथिति र बदमासी भएको फेला पारेपछि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ । संसदीय समितिले गत बिहिबार अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।शुक्रबार नै रूपन्देहीको सियारी–५ स्थित रूपन्देही एकीकृत कृषि फर्मको पनि मन्त्री पौडेलले अनुगमन झरेकी थिईन । त्यहाँ उन्नत जातको बाख्राका लागि ५० हजार अनुदान दिइएको थियो । तर फर्मका सञ्चालक तथा निजामती कर्मचारी समेत रहेका हरि खनालले भने अनुदान रकम पाए लगत्तै अर्जुन भुसाललाई फर्म नै बिक्री गरिसकेका रहेछन । स्थलगत अध्ययनपछि मन्त्री पौडेलले सो फर्मको पनि अनुदान वापतको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिईन् ।

मन्त्रालयबाट आरम्भ एकीकृत फर्म गैडहवा रूपन्देहीले ४५ लाख ४३ हजार अनुदान पाएको थियो । पशुको सन्तुलित आहार बनाउने मेसिन (टिएमआर ब्लक) खरिदका लागि ठूलो रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो । सो फर्मले सामान खरिद गरे पनि अहिलेसम्म उत्पादन सुरु गरेको छैन । मन्त्रालयले एक महिनाभित्र उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएर फर्केको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले बताउंछन् ।

कृषि विकास, स्मार्ट कृषि, कृषि अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण, पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको कृषि वन तथा वातावरण समितिले बताएको छ । समितिले असोज ११ देखि १७ र कात्तिक १ देखि ७ गतेसम्म १२ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उपलब्ध अनुदानबारे अनुगमन गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले मन्त्रालयको मातहतका कार्यालयमार्फत अनुदान भुक्तानी दिएको छ । ती भुक्तानी दिएकामध्ये केहीमा कर्मचारीले कमिसन माग गरेको तथा कमिसनको लोभमा फर्जी रिपोर्ट बनाएर भुक्तानी दिएको समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।