काठमाडौं, १५ कात्तिक । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनेर सहमति भए पनि दुई दशकभन्दा बढी अवधिसम्म पनि निर्माण हुन नसकेकोे नेपाल–भारत बहुप्राविधिक महाविद्यालयको यही कात्तिक १९ गते शिलान्यास हुने भएको छ ।

विसं २०५४ मा हेटौँडा नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख डोरमणि पौडेलको पहलमा निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको २२ वर्षपछि नेपाल–भारतमैत्री बहुप्राविधिक महाविद्यालयको शुरुआती पहलकर्ता तत्कालीन नगरप्रमुख अर्थात् प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै शिलान्यास गर्नुहुने भएको छ ।

महाविद्यालय निर्माणको प्रयास थालेको १२ वर्षपछि माधवकुमार नेपाल सरकारको पालामा विसं २०६६ फागुन ४ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच मित्रताको प्रतीकका रुपमा भारतीय लगानीमा हेटौँडामा बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो तर पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सम्झौता भएको १० वर्षपछि नेपाल–भारतमैत्री बहुप्राविधिक महाविद्यालयको यही कात्तिक १९ गते मङ्गलबार शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बहुप्रतिक्षित र देशको आवश्यकताको परिपूर्ति हुनेगरी निर्माण हुन लागेको तथा मुख्यमन्त्री पौडेलकै पहल र सक्रियतामा निर्माण हुन लागेकाले शिलान्यास कार्यक्रम विशेष हुने मुख्यमन्त्री पौडेललका प्रेस संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौँडा नगरपालिकाको प्रमुख हुँदाको योजना २२ वर्षपछि पूरा हुने दिशातर्फ गएको हो ।

महाविद्यालयमा भारतीय अनुदानको रु ६४ करोड लागतमा २६ वटा सुविधासम्पन्न भवन, खेलमैदान, कक्षाकोठा, प्रयोगात्मक कक्षा वर्कशपप्लेस, छात्रावास तथा आवासका लागि आवश्यक भवन निर्माण हुने जनाइएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी टिसिएनआइ र नेपालको आरोग्य कन्ट्रक्सन कम्पनीद्वारा संयुक्तरुपमा निर्माणकार्य अगाडि बढाइएको छ । हेटौँडा–६ स्थित चित्रेपानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको करीब २७ बिघा जमीनमा भवन निर्माण हुन लागेको हो ।

“हामीले त्यतिखेरै आवश्यक ठानेर निर्माणको योजना ल्याएका थियौँ, बीचमा निर्माणकार्य अगाडि बढेन, म कसैलाई दोशारोपण गर्दिनँ तर धेरै बाधा र अड्चनको सामना गर्दै महाविद्यालयको शिलान्यासको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, अब तीन वर्षभित्र महाविद्यालयको निर्माणकार्य सम्पन्न भएर कक्षा सञ्चालन हुन्छ”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

महाविद्यालयको स्थापनापछि देशलाई आवश्यकपर्ने हरेक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी प्राविधिकहरु विस्थापित भई स्वदेशी प्राविधिकले अवसर पाउने तथा कतिपय प्रतिष्ठानका अदक्ष कामदारलाई दक्ष जनशक्तिले विस्थापित गरी उत्पादन वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले लगानी गरेका कतिपय क्षेत्रमा प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति अभावले समस्या पारेको छ । कतिपय निजी क्षेत्रसमेत दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये अधिकांशले आवश्यक सीप सिकेका छैनन् । जसका कारण कम तलबमा काम गर्नुपरेको छ । प्राविधिक महाविद्यालयको स्थापनाले देशको दक्ष जनशक्ति अभावलाई धरै हदसम्म पूर्ति गर्नेछ ।

विसं २०५४ मा नगर प्रमुख हुँदा उहाँले प्राविधिक महाविद्यालय स्थापनाका लागि पहल शुरु गर्नुभएको थियो । नगरप्रमुखबाट बहिरिए पनि पौडेलले महाविद्यालयको स्थापनाका लागि सक्रियता जारी नै राख्नुभएको थियो । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री भइसकेपछि भने पौडेलको प्रयासले गति पायो र उहाँको प्रयासले मूर्तरुप लिँदै शिलान्यासको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले महाविद्यालय निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको जनाइएको छ । “जग्गा मात्रै हैन मुख्यमन्त्री ज्यूको सक्रियता र पहल कदमीकै कारण महाविद्यालय निर्माणको शिलान्यासको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ”, सिटिइभिटीका प्रदेश ३ प्रमुख कृष्णबहादुर केसीले भन्नुभयो ।

प्रमुख केसीका अनुसार महाविद्यालय निर्माणपछि देशलाई आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत योगदान पुग्नेछ । महाविद्यालयले वार्षिक दुई हजारको हाराहारीमा विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ । महाविद्यालयमा पहिलो चरणमा ‘डिप्लोमा’ तहको ‘आइटी’, ‘मेकानिकल’ र ‘इलेक्ट्रिक’ विषयको अध्ययन अध्यापन हुनेछ भने आवश्यकताअनुसारका प्राविधिक कक्षा सञ्चालन हुँदै जानेछन् । सिटिइभिटीइ प्रमुख केसीका अनुसार दक्षिण एशियास्तरीय महाविद्यालयका रुपमा यस महाविद्यालयलाई बिस्तार गरिने योजनासमेत रहेको छ ।

महाविद्यालयमा हाललाई एसइई उत्तीर्णपछिको विभिन्न चार विषयमा तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्ष सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै विभिन्न प्रकारका प्राविधिक तालीम पनि उपलब्ध गराइनेछ । देशका लागि आवश्यक औद्योगिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि महाविद्यालयले भूमिका खेल्नेछ । महाविद्यालय निर्माणका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि भारतीय दूतावासले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।