बाकु , १० कात्तिक । असंलग्न आन्दोलन (नाम)राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्ष एवम सरकार प्रमुखहरूको १८औँ शिखर सम्मेलनले  वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ वास्तविकतासँग मुखरित हुन आरम्भमा राखिएकै अवस्थामा सही र सान्दर्भिक रहिआएको यसका आधारभूत सिद्धान्तलाई कायम तथा प्रवद्र्धन गर्दै ३१ उद्देश्य प्राप्त गर्न आन्दोलनको भूमिका सक्रिय बनाउने घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा दिगो शान्ति, एकता तथा समन्वय बलियो बनाउन मुलुकहरुबीच दुईपक्षीय राजनीतिक वार्ता, आपसी समझदारी तथा सहयोगका आधारमा शान्ति तथा विश्वास प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रयासलाई परिचालन गर्ने उपायका रुपमा सन् २०२१ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्ष’का रुपमा मनाई मुलुकहरुबीच शान्तिको संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

बाकु सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित सम्मेलनमा नामका १२० सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवम सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री, १७ पर्यवेक्षक राष्ट्र र १० पर्यवेक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा युद्धको विरोध गर्न र शान्तिलाई समर्थन गर्ने आन्दोलनको स्थिति तथा भूमिकालाई विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । घोषणापत्रमा विकासशील मुलुकको अभिरुचिलाई अगाडि बढाउन, न्याय तथा सबै मुलुकको समान सहभागितामा आधारित उचित, समावेशी, पारदर्शी, तथा प्रभाकारी विश्व सञ्चालन प्रणाली निर्माण गर्न, विश्वव्यापी सुरक्षाका चुनौती, सशस्त्र द्वन्द्व, वातावरणीय समस्या, मौसम परिवर्तन, सङ्क्रमणकारी रोग, अति गरीबीका साथै वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सदस्य मुलुकहरुबीच थप समन्वय गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य रहनुभएको छ । घोषणापत्रमा विकासको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण तत्वका रुपमा रहेको, बहुआयामिक र एकीकृत उपाय आवश्यक पर्ने तथा दिगो विकासका लागि नभई नहुने आवश्यकता र सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी चुनौतीका रुपमा रहेको अति गरीबीका साथै सबै प्रकारका र सबै आयामका गरीबी निवारणलाई सबै तरिका तथा पक्षबाट सहयोग गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई र परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू रहनुभएको छ । अठारौँ शिखर सम्मेलनको मूल विषय ‘समसामयिक विश्वका चुनौतीलाई एकीकृत तथा पर्याप्तमात्रामा सम्बोधन गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि बाङ्डुङ सिद्धान्तको अनुपालन’ रहेको छ । शिखर सम्मेलनअघि कात्तिक ४ गतेदेखि ५ गतेसम्म बाकुमा उच्च अधिकारीहरूको बैठक तथा ६ र ७ गते मन्त्रिस्तरीय पूर्वतयारी बैठक भएको थियो । यस सम्मेलनमा १७औँ शिखर सम्मेलनले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनका दिशामा भएका प्रगति एवम समीक्षा गरी बाकु घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा मौसम परिवर्तनलाई वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूला समस्यामध्येको एक भएकोलाई पुनःपुष्टि गरेको छ र हरितगृह ग्यासको चुहावट विश्वव्यापीरुपमा अझै बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा मौसम परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले गरीबी निवारण गर्ने र दिगो विकास प्राप्त गर्ने विकासशील मुलुकको प्रयासमा अझै नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख छ । पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले घोषणापत्रको मूल सार भनेको बाङडुङ सिद्धान्तहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको र नामका सदस्यहरुले विश्व प्रणालीमा अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरुबीचको सहकार्य तथा एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने रहेको बताउनुभएको थियो ।