काठमाडौं, ७ कात्तिक । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सघाउन सरकारले ‘डिजिटल नेपाल, फ्रेमवर्क, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

समयसापेक्ष सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विभिन्न सेवा क्षेत्र र निकायका कार्यान्वयनको कार्ययोजना समेटिएको उक्त फ्रेमवर्क कार्यढाँचा मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक ५ गतेको बैठकले पारित गरेको हो । आठ वटा कार्यक्षेत्र डोमिन र ८० वटा क्रियाकलाप ९पहल० भएको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा जारी सूचना महामार्ग अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछ्याउने कार्यले पनि तीव्रता पाउनेछ । यी पहलले वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई समेत योगदान गर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेवा प्रवाहमा चुस्तताका साथै विद्युतीय भुक्तानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, ट्राफिक व्यवस्थापन, उद्योग र वित्तियलगायत क्षेत्रमा नयाँ फ्रेमवर्क कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।सिंहदरबारभित्रै कतिपय मन्त्रालयका कतिपय पत्राचार आदानप्रदान हुन दुई सातासम्म लाग्ने अवस्थामा यस फ्रेमवर्कले कस्तो सुधार ल्याउला भन्ने राससको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सरकार सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छ । कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ गरिनुहुन्न । यदि त्यस्तो अल्छी प्रवृत्ति रहेमा नियमन गरिनेछ । ढिलाइलाई प्रोत्साहित गरिनुहुन्न ।”

गत साउन १८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र फ्रोष्ट एण्ड सुलिभानले काठमाडौँमा ‘डिजिटल नेपाल कन्फरेन्स’ आयोजना गरी यसको मस्यौदा ढाँचाबारे पूर्वपरामर्श गरिएको थियो । कन्फरेन्सको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पूरा गरी मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेकाले दुनियाँमा प्रतिस्पर्धी बन्न सूचना प्रविधिको सदुपयोग अपरिहार्य भएको बताउँदै सरकार सुशासनमार्फत देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्रक्रियामा रहेको जनाउनुभएको थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई एकै परिचयपत्रबाट सबै सेवाका लागि प्रयोग गराउने नीति पनि थालनी गरेको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल थप सहयोगी हुने नयाँ पहल हो । सूचना प्रविधिमार्फत एकद्वारबाट सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन निजामती किताबखाना र कर्मचारी सञ्चयकोषका बीच गत साउनमा सहमति पनि भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कले विद्युतीय सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सहजीकरणको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो सेवा र पहुँच विस्तारका लागि मोबाइल, ल्याण्डलाइन टेलिफोन तथा इन्टरनेटलगायतका अत्याधुनिक सञ्चार सेवालाई उच्च क्षमता र गुणस्तरयुक्त बनाउन सूचना महामार्गले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने प्रदेश १, २ र ३ मा पर्ने विभिन्न स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ ।सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख भएअनुसार ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा र महामार्ग निर्माण अघि बढेको हो ।

मुलुकका गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी आदिमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पु¥याउने सरकारी नीतिअनुरुप अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको हो । हाल जम्मा ५६ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।‘डिजिटल पूर्वाधारको समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार’ को नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्राप्त हुने अन्य लाभका अतिरिक्त यो प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि आधार तय हुनेछ ।

ब्रोडब्याण्ड भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा अन्तक्र्रियात्मकरूपमा इ–लर्निङ, स्वास्थ्यमा टेलिमेडिसिन पद्धतिका साथै कृषि, पर्यटन, भूगोल आदिका सूचनामा सहज पहुँच पुग्नेछ ।