काठमाडौं, ५ कात्तिक ।   सरकारसँग वार्तामा बस्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पहिलो पटक सकारात्मक देखिएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा बसेको भनिएको पार्टीको आठौँ पूर्ण बैठकले इमान्दारसाथ प्रस्तुत भए सरकारसँग वार्तामा बस्न आफूहरु तयार रहेको निर्णय गरेको हो । तर अहिले आफ्ना नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि भने ‘विप्लव’ समूह वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको हो ।

‘विप्लव’ समूहले यसअघि आफूहरुलाई सरकारले वार्ताको लागि औपचारिक आह्वान नै नगरेको बताउँदै आएको थियो । तर अहिले बसेको भनिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले षड्यन्त्रपूर्वक नभई इमान्दारिताका साथ वार्तामा बस्ने भए आफूहरु तयार रहेको बताएको हो ।

पछिल्लो समय सरकार ‘विप्लव’ समूहप्रति कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदै धमाधम नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न लागेपछि वार्ताप्रति सकारात्मक बन्न पुगेको हो । गएको ३० गते दाङको राजापुर गाउँपालिका ४ स्थित मरेठाको जंगलबाट बैठक बसिरहेका बेला ‘विप्लव’ समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका दाजु चन्द्रबहादुर चन्द (वीरजंग)सहित २१ जना नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

योसँगै ४३ जिल्लाका जिल्ला इन्चार्जसहित १ सय ४८ जना नेतृत्व तहका नेताहरुलाई पनि प्रहरीले विभिन्न समयमा पक्राउ गरिसकेको छ । आफ्ना धेरै जसो नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरु विश्लेषण गर्छन् ।

वार्ताका लागि पहिलो पटक सकारात्मक देखिए पनि ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले शर्त भने पुरानै दोहोर्‍याएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा बसेको भनिएको पार्टीको आठौँ पूर्ण बैठकपछि जारी गरिएको १२ बुँदे विज्ञप्तिको ४ नम्बर बुँदामा इमानदारीका साथ सरकारले वार्ताको पहल गरे आफूहरु पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको उल्लेख छ ।

तर वार्ता अघि पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निःशर्त रिहा गर्नु पर्ने शर्त अघि सारेको छ । सरकारले यसअघि वार्ताको नाममा षड्यन्त्र गर्न खोजेकाले वार्ताको वातावरण बन्न नसकेको पनि उसले जनाएको छ ।

‘सरकारले आफ्नो फासिवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न ‘वार्ता’ को हतियार प्रयोग गरिरहेका सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ताप्रचारलाई भण्डाफोर गर्ने तर इमानदारीका साथ आएर प्रतिबन्ध हटाएर गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छोडेर निःशर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’ उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले गएको वर्ष सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने समूहलाई वार्तामा आएर आफ्ना कुरा राख्न आह्वान नै गरेको थियो ।

त्यो बेला झण्डै २२ वटा विभिन्न समूहहरु वार्तामा आएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण भएको भए पनि ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले वार्ताका लागि आफूहरुलाई औपचारिक पत्र नआएको भन्दै बहिष्कार गर्दै आएको थियो ।