काठमाडौ। २०७६ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये ललिता निवास जग्गा काण्डको छानविन गर्ने प्रहरी टोली म्याद समेत अर्को दुई मिहनिा थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्णयहरु यस्ता छन् ।
१. व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
२. कार्तिक ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोलि गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. बाँके जिल्ला साविक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. २ का मृतक अधिराजकुमार शर्माका पिता जयलाल शर्मा अर्जेललाई दश लाख रूपैयाँ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ४ बस्ने सानुमाया लामालाई तीन लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव श्री प्रेम कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिश समितिको म्याद थप गरिएको छ ।
५ सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९ऋद्यक्ष्० को छानबीन समितिको म्याद २०७६ मंसीर २८ सम्म थप गरिएको छ ।
६. नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
७. ऋजष्लबुक एचयखष्कष्यल या ःष्ष्तिबचथ ब्ककष्कतबलअभ न्चबतष्क तय ल्भउब िमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री श्री इश्वर पोखरेललाई स्वीकृति दिइएको छ ।
८. निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने निर्णय गरिएको छ–
क) तल्लो ईर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर जग्गा
ख) मस्र्यांदी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि बेशीसहर नगरपालिका लगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६.२८००० हेक्टर जग्गा
ग) भेरीगंगा नगरपालिकामा बस पार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नं १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर जग्गा
घ) माथिल्लो छन्दी खोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि लम्जुङ जिल्ला दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा
ङ) चुनढुंगा उत्खननका लागि बाराही क्वेरिज प्रा.लि.लाई तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाअन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८५ हेक्टर जग्गा
च) चुनढुंगा उत्खननका लागि कसमस सिमेण्ट प्रा.लि.लाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाऊँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर जग्गा
छ) चुनढुंगा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.२० हेक्टर जग्गा
९. रेडियो नेपालको नाममा रहेको खुमलटारस्थित जग्गा रेडियो नेपालबाट माग भएबमोजिम प्रतिआना रू. ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०. तुलसीपुर नगर विकास समिति, दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहागरपालिका वडा नं ९ मा पर्ने जम्मा ९०१३.३६ वर्ग मिटर जग्गा तुलसीपुर नगर विकास समितिको निर्णयानुसार उच्च अदालत, तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।
११. नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई (संशोधन र एकीकरण) गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता
नेपाल सरकार