काठमाडौं, २७ असोज  । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको विषयमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न एकजुट हुनुपर्न धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । आज यहाँ आयोजित ‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रवासी नेपालीहरुको भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले दलित समुदायबारे संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“संविधानमा दलित समुदायका बारेमा धेरै अधिकार सुनिश्चित भएको छ, तर त्यसलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चुनौती छ, त्यसको सामना गर्नका लागि पनि देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलित समुदायबीच एकतासँगै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक छ”, मन्त्री विश्वकर्माले भन्नुभयो । दलित समुदायले गर्दै आएका पेशा व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै कार्यान्वयनमा दलित महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायबीचको एकता आवश्यकता छ भन्नुभयो । पछिल्लो समयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र त्यसबारे सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का नेता तिलक परियारले पछिल्लो समयमा लोकसेवा आयोगले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रकाशन गरेको विज्ञापनबाट पनि संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्नुभयो । सांसद लक्ष्मी परियार, पूर्वमन्त्री जीतु गौतम, समाजवादी पार्टीका सचिव दुर्गा सोवलगायतले व्यावहारिक रुपमै राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नासो कम्युनिटी युएसए र जातीय विभेदविरुद्ध विश्व मञ्च युएसएलगायतका सङ्घ/संस्थाघद्वारा आयोजित दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा दलित अधिकारकर्मीहरु डा विष्णुमाया परियार र डा निर्मला विश्वकर्मालगायतले दलित आन्दोलनको अबको बाटो, दलित समुदायको अधिकार, वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।