काठमाडौं, ९ असोज । मानवीय उपचारका लागि औषधी महत्वपूर्ण हुन्छ । औषधीको उत्पादनदेखि व्यापारमा मनपरि छ । औषधी जस्तो संवेदनशिल विषयमा लापरवाही हुदा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असरसंगैे आर्थिक रुपमा समेत सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।

संविधानले स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ, सबै नागरिकले सहज र सुर्लभ स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने प्रावधान छ, स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण पक्ष औषधीजन्य सामाग्री हो । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय औषधीको पहुंच दुर्गममा समेत पुग्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म औषधीको अभावमा सर्वसाधारण ज्यान गुमाउन मात्रै होइन, औषधीजन्य वस्तुमा भएको मनपरीले सर्वसाधारण ठगिनुपर्ने बाध्यता छ ।

स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित औषधीजन्य उद्योगहरुको दर्तादेखि नियमन अनुगमनको काम अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावसंगै एक मन्त्रालयले अर्काे मन्त्रालयको सहकार्यको अभाव छदैछ । स्वास्थ्यसंग समस्या मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्छ, तर स्वास्थ्यसंगका औषधीजन्य उद्योगहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने प्रावधान छ । स्वास्थय मान्त्रालयमा पुगेको फाइल अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । औषधि पसलले लापरवाहि गर्दा उद्योग मन्त्रालयबाट दर्ता गरियका हुदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्वाही र पुरस्कृत गर्न संभव हुदैन । जसले गर्दा औषधीजन्य उद्योगहरुको मनपरी भएको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको समस्या हुदा औषधीजन्य उद्योगहरुको मनपरि भएको सरकारका मन्त्री स्विकार्छन् ।

मानिसलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व खाद्यान्नबाट नै प्राप्त हुन्छ । रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता खाद्यान्नबाट प्राप्त हुन्छ । प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएमा औषधी सेवन गर्नुपर्नै हुन्छ । तर कस्तो र कति औषधी प्रयोग गर्ने ? विदेशी औषधी मात्रै गुणस्तर हुन्छ भन्ने भ्रम भएको चिकित्सकहरुको प्रतिक्रृया छ । मुलतः त स्वस्थ खाद्यान्नको उपयोगबाट स्वस्थ बन्न सकिने भएकोले औषधीको कम प्रयोग गर्न चिकित्सक सुझाउछन् ।

औषधिको नाममा अनावश्य वस्तुको औषधिको रुपमा व्यापार भइरहेको छ । औषधि डाक्टरबाट प्रिस्क्राइब गरिएको २५ प्रतिशत हुन्छ भने औषधी व्यापारीले ७५ प्रतिशत जवरजस्ती औषधी बोकाउछन् । शहरमा भन्दा गाउमा बढि औषधी व्यापारीहरुल्ो मनलाग्दी गरेको तथ्य छ । तर राज्यका जिम्मेवारहरुले यस विषयमा पटक्कै अनुगमन र नियमन गर्दैनन्, जसका कारण सर्वसाधारण ठगिएका हुन् ।
औषधी जस्तो संवेदनशिल विषयमा पैसाका लागि गरिने यस्ता बदमासीमा राज्य संयन्त्रको बलियो अनुगमन हुनु पर्छ, मानव स्वास्थ्यमाथि गरिने यस्ता आर्थिक स्वार्थलाई व्यवस्थित गर्न राज्य पछि हट्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व कदापी हुन सक्दैन ।