काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको विषयमा खुला र स्पष्ट रुपमा छलफल गरी समृद्ध पार्न सम्बद्ध सरोकार भएकालाई आग्रह गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले छलफलका लागि प्रस्तावित गरेको उक्त विधेयकले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित नगरेको बरु, थप अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तावित विधेयक छलफलका लागि आएकाले कोही आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत ३० वर्षदेखि भएको प्रयोग र अभ्यासका आधारमा प्राप्त भएका अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर छलफलका लागि मस्यौदा ल्याइएको हो । यही नै अन्तिम हो, अब सबै सकिइहाल्यो भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास थालिएको मन्त्री पुुनको भनाइ थियो । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको सम्बन्धमा निजी ऊर्जा उद्यमीले आफूहरु मैत्री नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेको बेला मन्त्री पुनले छलफलका आधारमा त्यसलाई समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रभाव रहेको र योगदान पनि अतुलनीय रहेकाले सरकारले नजरअन्दाज गर्छ भन्ने सोचसमेत नराख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै रहेको छ । हामी सबै मिलेर नै अगाडि बढ्ने हो । कुनै द्विविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

सरकार एक्लैले मात्रै ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जाने प्रयास गरिएको र विधेयकसमेत सोही दिशामा लक्षित रहेकाले केही कमीकमजोरी भए बहस, छलफलका आधारमा थप समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।