काठमाडौं, १७ असार ।  सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्वकाँक्षी लक्ष्यलाई आधार मान्दै प्रसारण लाइन विकास गुरुयोजना ल्याएको छ ।

उत्पादित अधिकांश विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने लक्ष्यले गुरुयोजना ल्याइएको हो । सन् २०४० सम्म (करिब २२ वर्ष)लाई लक्षित गर्दै तयार गरिएको गुरुयोजना आइतबार ऊर्जा जलस्रोत, सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार गरेको गुरुयोजना करिब एक साताअघि नै उनले स्वीकृत गरेका थिए । कम्पनीले लामो समयदेखि गुरुयोजनाको काम गर्दै आए पनि पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेपछि कामले गति लिएको थियो । मन्त्री पुनले बैशाख २५ गते ऊर्जा तथा जलस्रोतको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्दै कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले भर्खरै जारी गरेको श्वेतपत्र कार्यान्वयनको आधारका रूपमा गुरुयोजना आएको मन्त्री पुनले बताए । ‘१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ, यसमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब देशभित्र व्यापक प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार सुरु हुन्छ ।’ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी दातृ निकायको सहयोग आवश्यक पर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी दशकमा ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न पनि प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुनको धारणा छ । विभिन्न नदी कोरिडोरमा उत्पादन भएको विद्युत देशमा खपत भएपछि बाँकी निर्यात गर्ने पक्षलाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न नदी बेसिनमा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई लक्षित गरी प्रसाराण लाइन निर्माणले प्राथमिकता पाउने प्रसारण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवालीले बताए । ‘गुरुयोजना अनुसार काम हुँदा एउटा प्रणालीमा खराबी आए पनि अर्को विकल्पबाट विद्युत आपूर्ति मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य तथा सहयोग लिएर काम गरिनेछ ।’ सन् २०४० सम्म ७ हजार ९ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ ।

२२० केभी क्षमताका २ हजार १ सय किलोमिटर र ५ हजार ८ सय किलोमिटर ४ सय केभी लाइन विस्तार गर्ने योजनामा उल्लेख छ । यस्तै, १३२ केभी लाइन २ हजार ५ सय किलोमिटर विस्तार हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न ३ खर्ब ७० अर्ब र २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सन् २०४० सम्म ४२ वटा ४ सय केभी र ३८ वटा २२० केभी प्रसारण लाइन जोड्ने ठाउँ ९बस० विकास गर्ने लक्ष्य छ । लक्षित काम हुँदा उत्पादित विद्युत देशभित्रै सजिलै खपत हुने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने वातावरण बन्ने अनुमान छ ।

उता पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ५ ठाउँमा ‘प्रसारण लाइन जोन’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । महाकाली नदी, पश्चिम सेती र कर्णाली कोरिडोर जोन–१, भेरी नदी कोरिडोर जोन–२, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी कोरिडोर जोन–३, त्रिशूली–चिलिमे, खिम्ती, तामाकोसी कोरिडोर जोन–४ र कोसी, अरुण र काबेली कोरिडोर जोन–५ को रूपमा विकास गर्नुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । सन् २०४० सम्म ३८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भई १८ हजार देशमै खपत हुने प्रक्षेपण छ ।

यस्तै, १६ हजार मेगावाट भारत तथा चीन निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ । करिब ३ हजार मेगावाट जगेडा राख्नुपर्ने आकलन छ । तराईबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर हुँदै ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको योजना तयार गरेको छ । यस्तै, उत्तर–दक्षिण नदी कोरिडोरमा ४ सय केभी लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ योजनामा सन् २०४० सम्म उत्पादित विद्युत प्रसारण, वितरण तथा खपतको योजनालाई अझ भरपर्दो बनाइएको दाबी छ ।

अघिल्लो गुरुयोजनाले भारतीय सीमामा विद्युत आयात–निर्यात गर्न पहिचान गरेका ६ बिन्दु यथावत कायम राख्दै चीनतर्फ २ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको छ । हाल देशमा २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमात्र सञ्चालनमा छन् । यिनै लाइनका आधारमा माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छ । अब विस्तारै यसमा सुधार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिने सरकारको अठोट छ ।