काठमाडौं, ८ चैत । नेपाल सरकारले यूरोपियन युनियनको(इयु) निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले दिएको निर्वाचनको सुझाव प्रति कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ ।

इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरि मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन सुझाव दिइएको थियो ।

निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयिनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो ।

बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी दिएको छ ।

‘युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको छ’, परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले नेपालले यसअघि नै समाधान गरिसकेको नेपालको राजनीतिक विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ। नेपाल सरकार यस्ता संस्थाहरू सबैलाई यस्तो टिप्पणीबाट टाढै रहन आग्रह गर्दछ।’

युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको तेस्रो श्रृंखलापछि नेपाल सरकारले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको हो ।

यसअघि पनि विवादमा आएको थियो इयु

युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिला र जातीय तथा भाषिक सद्भावमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलो घटना भने होइन । उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता विरोधी पृथकतावादीलाई पक्षपोषण गरेको आरोप खेपिसकेको छ ।

नेपालको अविभाज्य भूभाग तराई मधेसलाई अलग देश बनाउनुपर्छ भन्ने सीके राउतलाई भेट्ने, उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नेसम्म काम ईयूबाट यसअघि भएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा आदिवासी जनजातिसँग काम गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने गरेको युनियनले पछिल्लो समय मधेसमा लगानी केन्द्रित गरेको छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाल हिन्दू राज्य भनिएकोमा शुरुदेखि नै आपत्ति जनाउदै आएको थियो । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने कार्यमा पनि उसको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा के-के छ ?

मंगलबार इयु टोलीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन सुझाव दिईएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने सुझावसहित नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न युरोपेली युनियनले सुझाव दिएको छ ।

अहिले रहेका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपात १५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ।

१ दशमलव ४ प्रतिशत भए पनि संविधानको कलष्टरमा क्रिश्चियन समुदायलाई समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

त्यस्तै ईयूको निर्वाचन मिसनले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।