प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली लाई शपथग्रहण पछि बधाई तथा शुभकामना दिंदै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव
सम्पादकीय : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो कार्यकालको अभूतपूर्व अवसरका रुपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । ओलीले पहिलो पटक माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७२ सालमा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो कार्यकाल आफैंमा ऐतिहासिक थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनेवित्तिकै पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको अर्थ नयाँ संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नु थियो । त्यो जिम्मवेरी पूरा गर्नबाट ओली चुकेका थिए । तर भारतीय नाकावन्दीको डटेर सामाना गरेका कारण उनको छवि राष्ट्रवादी नेताका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । जसले गर्द अन्य कुरा तपसिलमा परेका थिए । दोस्रो पटक पनि ओलीले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन र चुनावपछि पार्टी एकता गरेर झण्डै दुई तिहाई नजिकको एकल वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । साढे तीन वर्षे कार्यकालमा ऐतिहासिक भनिएको वाम एकता विखण्डन हुनपुग्यो । जनताको नजरमा बलियो सरकारको पनि केही काम रहेनछ भन्ने परेको थियो । विशेषगरी ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेका कारण नेपाली राजनीतिमा ओली झण्डै एक्लिएको शक्तिजस्तो बनेका थिए । २०७९ को निर्वाचनलगत्तै ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई काँध थापरे राजनीतिको मूल प्रवाहलाई आफूमा सन्निहीत गराउने कोशिश गरे पनि उद्धेश्य पूरा हुन सकेन । यही अभियानलाई पुनः उनले दोस्रो पटक १४ महिनापछि एटेम्पट गरे । पछिल्लो एटेम्पटलाई भने प्रचण्डमाथिको अट्याक र कांग्रेसको काँधमाथि चढ्ने अवसर बनाउन सफल भए । यस हिसाबले ओली नेपाली राजनीतिका खेलाडीमध्ये सवैभन्दा चतुर खेलाडीका रुपमा ओली थप प्रमाणित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हटाइएका ओली जनादेशबाटै र विशेषगरी ओली हटाउने अभियानको नेतृत्व गराइएका शेरबहादुर देउवाकै बलमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । संयोगले ठीक ३ वर्ष पहिले २०७८ असार २८ गते गलहत्याएका ओली २०८१ असार २८ गते नै पुनस्थापित भएका छन् । त्यसमा पनि संसदको मुख्य र सवैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको काँधमा चढेर झण्डै दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनको कार्यकाल सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना । ओलीले सम्भवत नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक आफूसँगै पूर्ण मन्त्रीपरिषद गठन गरेका छन् । यद्यपि बाँकी ३ जना राज्यमन्त्री वा विनाभिागीय मन्त्री नियुक्त गर्ने सुविधा अझै पनि उनलाई छ । तर पनि २१ वटा मन्त्रालय नै पूरा हुनु पूर्ण मन्त्रिपरिषद हो । यो सुखद समाचार हो ।
यतिबेला विश्वभरि र नेपालमा आर्थिक मन्दी र संकुचनले आक्रान्त पारेको छ । गएको १९ महिनामा राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वबीचको असमान्जस्यताले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको आम गुनासो अब सुन्नु पर्नेछैन । वा त्यो बहाना हुनेछैन । ओलीले नै ४ वर्ष अगाडि नियुक्त गरेका गर्भर पदमा यथावत छन् । अर्थमन्त्रीका रुमपा आमरुपमा बजारले रुचाएका मृदुभाषी र अनुभवी व्यक्तित्वा विष्णु पौडेलको नियुक्तिले अरु बढी सहज हुने नै छ । गृहमन्त्रालयले नेताका रुपमा पनि उस्तैगरी मृदुभाषी र कानुनीज्ञाता समन्वयकारी नेता रमेश लेखक पाएको छ । नयाँ अनुहारका रुपमा काठमाडौंबाट निर्वाचित प्रदीप पौडेल पहिलेका उनका पूर्ववर्ती गगन थापाले सम्हालेको मन्त्रालय स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्न आइपुगेका छन्। कांग्रेसकै प्रकाशमान सिंह बोलीले कसैले पिर्ने व्यक्तित्व होइनन् । काठमाडौंको नेवार समुदाय र गणेशमान सिंहको विरासत उनले बोकेका छन् । सवैभन्दा ठूलो विकासे मन्त्रालयका रुपमा चिनिएको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा ओलीका प्रिय कार्यकर्ता र गृहजिल्लावासी नयाँ मन्त्रीकारुपमा देवेन्द्र दाहाल नियुक्त भएका छन् । त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षमता दाहालमा भन्दा बढी ओलीमा खोजिने जोखिमलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नसक्नु पर्दछ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालायको नेतृत्व गर्ने एमालेका उपमहासचिव संघीय सरकारमा पटक पटक मन्त्री र गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको अनुभव संगालेका नेता हुन् ।
त्यसका अतिरिक्त यो मन्त्रालयमा अनुभवीका हिसाबले हेर्दा पञ्चायतकालदेखि यसपटकसम्म गरेर १६औं पटक मन्त्री हुने भाग्यमानी बनेका छन् लोसपाका शरद सिंह भण्डारी । अर्थमन्त्री पौडैलको यो आठौं पटक हो । यद्यपि पौडेलको कार्यकाल भने त्यति लामो हुने गरेको छैन । २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा जम्मा दुई जना महिलालाई मात्र मन्त्री बनाएर प्रम ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाले असार २८ गते संसदमा निर्वतमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाएको आरोपलाई बल दिएका छन् । एमालेबाट मन्त्री नियुक्त विद्या भट्टराई स्व. रवीन्द्र अधिकारीका जीवनसाथी र आफैंका काबिल महिला नेतृ हुन् । जसका लागि शिक्षा मन्त्रालय सुहाउने मन्त्रालय हो । सांसद हुन अघि भट्टारई विद्यार्थी आन्दोलनको लामो अनुभवपछि प्राध्यपन पेशामा थिइन् । तर परराष्ट्रमन्त्री बनेकी कांग्रेस कोटाकी समानुपातिक सांसद तथा सभापति देउवा पत्नीका बारेमा नेपाली राजनीतिमा कीर्तिमान अन्तरविरोधको चांग लागेको छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा दुई जना महिला त्यो पनि उच्च जातका मात्र हुनु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मजाक गरेजस्तो देखिएको छ । त्यसो त झण्डै १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको र संसदमा सोही अनुपातको प्रतिनिधित्व भएको दलित समुदायबाट मन्त्रिपरिषदमा शून्य अवस्थाले पनि प्रचण्डको लल्कारलाई पुष्टी गर्ने आधार मिलेको छ । जब कि एमालेमा छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसमा जिवन परियारजस्ता प्रभावशाली नेताहरु सांसद छन् । जनजाति क्षेत्रबाट उपप्रधानमन्त्री सिंह, सञ्चारमन्त्री गुरुंग, रक्षामन्त्री मानबीर राई गरी कम्तीमा तीन जना परेका छन् । यो सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व हो ।
एमाले र कांग्रेसको काँध फेरि–फेरि लामै समय रजाईं गर्ने मनसुवा पालेका प्रचण्ड यतिबेला हतास र आक्रोशित मुद्रामा देखिएका छन् । प्रचण्डले संसदमा आक्रोशपूर्ण रुपमा ओलीलाई संगीन आरोप लगाएका छन् । ती आरोपको जबाफ ओलीले संसदको रोष्ट्रमबाट होइन, व्यवहारबाट खण्डन गर्नु पर्नेछ । संविधान संशोधनको गोप्य र अमूर्त नाराका आधारमा गठबन्धन बनाएका दुई दलले शुरुबाटै शंका गर्ने ठाउँ नदिनु पर्ने थियो । आमरुपमा समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिकतालाई कांग्रेस र एमालेले हटाउन खोजेका छन् भन्ने संशय यसैपनि बढिरहेको छ । मधेशी समुदायको हेर्दा जसपाले दुवै जना त्यही समुदायबाट परेको बाहेक गरेर हेर्दा केवल आइटमका लागि प्रतिनिधित्व गराएजस्तो देखिएको छ । एमालेले राजकुमार गप्ता र कांग्रेसले तेलुलाल चौधरी र अजयकुमार चौरसिया मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री बनेका छन् । मधेशकै पार्टी लोसपाबाट त पहाडिया उच्च जातिबाटै भण्डारी भएसम्म अरु पर्ने कुरै भएन । संसदमा ओलीको पक्षमा खडा हुन खोजेको राप्रपा, जनमत, नाउपा र उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाललाई यो गठबन्धनले ठाउँ नरहेको सन्देश दिएको छ । यसको अर्थ संसदमा प्रतिपक्षी बेन्चमा सांसदहरु थपिने होलान् । जे भएपनि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई मन्त्रीपरिषदमा नजरअन्दाज गरेर प्रम ओली र सभापति देउवाले पहिलो चुक गर्न पुगेका छन् ।
यो सरकारलाई काम गर्नका लागि अंकगणितिय कुनै अवरोध छैन । राजनीतिक रुपमा पनि एमाले र कांग्रेसका बीचमा तात्विक झमेला पर्ने सम्भावना कम छ । केवल कुनै अवरोध छ भने प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाको मनमा बढेको र आफैले पनि बढाइएको शंका–उपशंका भने संसदको गणितजत्तिकै बलियो रापताप हुनेछ । देशभित्र राजनीतिक दलका नेता सवै बद्मास र चोर हुन् भन्ने भाष्य खण्डन हुनुको साटो झन बढेको छ । आम जनताका समास्या एकपछि अर्कोगरी बल्झिरहेका छन् । राजनीतिप्रतिको वितृष्णा सुनीनसक्नु छ । त्यसमाथि यो गठबन्धनका बारेमा डरलाग्दा आरोपहरु पहिले नै लागेका छन् । सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार र बेथितिलाई ढाकछोप गर्ने, त्यस्ता फाइलहरु बन्द गर्ने र देशलाई मुठभेडमा लैजाने डरजस्ता कुराहरुले बजार गर्माइसकेको छ । यसलाई भाषण वा ओठे जबाफबाट नभएर व्यवहारबाट खण्डन गर्न आवश्यक छ । आशा गरौं त्यसै हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, गृहमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्रीमा आरजू राणा, उर्जामा दिपक खड्का, खानेपानीमा प्रदीप यादव तथा भौतिक पूर्वाधारमा देवेन्द्र दाहालजस्ता नेताहरुको चयनले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बढी नै गम्भीरतापूर्वक लिएजस्तो देखिन्छ । यद्यपि यस्तो चयन संयोग पनि हुनसक्छ । एमसीसी कार्यान्वयन र विआरआई इम्लिमेन्टेशन सम्झौताको हस्ताक्षर प्रकरणले यो सरकारलाई विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पिरोल्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीले शुरुबाटै संसदभित्र र बाहिरबाट चुच्चे नक्सा बराबरको जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने वा के गर्ने ? सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय कार्यान्वय गर्ने कि त्यसै बिर्सने ? प्रम ओलीकै पालाको विशष महत्वको इपिजी प्रतिवेदन कहिले बुझ्ने वा यसोउसो गर्ने ? बाँकेको कोहलपुरमा प्रोक्सी चिनिया कम्पनीले बनाउने भनेर सम्झौता भएको १० मेगावाटको सोलार प्लान्ट कार्यान्वय गर्ने कि पेन्डिंगमै राख्ने ? जस्ता कुराले पक्कै पनि पिरोल्ने छ । यी सबै सम्झौता र परियोजनाहरु सत्तामा हुँदा वा नहुँदा प्रम ओलीकै विशेष योगदान रहेका र अगुवाई गरेका विषय हुन् । अब यतिबेला पुनः ओली कार्यान्वन गर्ने तहमा आइपुगेका छन् । त्यसमाथि असार १७ गतेको गोप्य सम्झौता कहिलेसम्म गोप्य राख्ने वा त्यसको डमीकपी बनाएर भएपनि अर्को कागजमा पुरानै मितिमा हस्ताक्षर गरेर नै सही सावर्जनिक गर्ने कुरा विपक्षीले उठाउने प्रष्टै छ । यी र यस्ता चुनौतीलाई ओलीले संसदको बल र आफ्नै अनुभव तथा अथाह ज्ञान र चतुर्र्यांबाट सहजै अवसरमा बदल्ने छन् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छ । यसपटक अभूतपूर्व रुपमा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिमा नेपाली मिडियाले भने हर्षबढाईं नै गरेको छ । यसलाई मात्र टिकाउन सकेमा भने ओली सरकारप्रतिका आरोप धेरै हदसम्म मत्थर हुनसक्छ् । यो आगामी दिनले नै देखाउला ? ओली सरकार सफलताको पुनः शुभकामना ।
सरकार र दलहरूको बारम्बार असफलतामाथि नेपालीहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला उत्सवमूलक मिडिया कभरेजले जनमतलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। दलहरू जस्तै नेपालको मिडियाले पनि आफ्नो भूमिकाबारे चिन्तन गर्ने बेला आएको छ |
annapurnapost.com/story/461335/ ओली–सत्ताको चौथो इनिङ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्